राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी ‘प्रेरणा प्रकल्प’ सुरू केला होता. या प्रकल्पांतर्गत नैराश्यग्रस्त शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसोपचाराची व्यवस्था करण्यात आली, परंतु यासाठी पुरेसे मानसोपचारतज्ज्ञ व कर्मचारीच नसल्यामुळे आता हा मानसोपचार उपक्रमच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही गेल्या वर्षभरात एक हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून गेली तीन वर्षे सुरू असलेल्या प्रेरणा प्रकल्पाने नेमके काय साध्य केले असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य विभागाने २०१५ मध्ये राज्यातील चौदा जिल्ह्य़ांमध्ये आत्महत्या रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रेरणा प्रकल्पात २०१८ फेब्रुवारीपर्यंत अवघ्या १६,९६८ शेतकऱ्यांच्या मानसिक आजाराचे निदान करण्यात आले असून सर्वाधिक आत्महत्या करणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात केवळ ७४ शेतकऱ्यांनाच मानसिक वैफल्याचा आजार असल्याचे आढळून आले आहे. अमरावतीमध्ये ९९०५ तर लातूरमध्ये २१०१ शेतकऱ्यांना मानसिक आजार झाल्याचे दिसून आले असून यातील किती शेतकऱ्यांनी उपचार घेतले व त्यानंतर आज त्यांची काय स्थिती आहे याची कोणतीही ठोस माहिती आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. मुळातच आरोग्य विभागाच्या मानसिक आरोग्य विभागात मानसोपचारतज्ज्ञांच्या ८१ पदांपैकी निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. प्रथम वर्ग मानसोपचारतज्ज्ञांची २० पदे भरण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी जाहिरात देण्यात आली मात्र राज्य लोकसेवा आयोगाला गेल्या सहा महिन्यांपासून या पदांच्या मुलाखती घेण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. चौदा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ामध्ये १९,६३१ आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन नैराश्यग्रस्त शेतकरी अथवा त्याच्या कुटुंबातील लोकांची तपासणी करण्यात आली. यासाठी आशा कार्यकर्त्यांना आरोग्य विभागाने एक प्रश्नावली तयार करून दिली होती. त्यानुसार प्रश्न विचारून नेमके नैराश्यग्रस्त शेतकरी किती आहेत याची निश्चिती केली गेली. यातील शेतकऱ्यांना १०४ क्रमांकावर कधी समुपदेशन केले गेले तर काहींना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात मानसोपचाराठी दहा खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या असल्या तरी मानसोपचारतज्ज्ञांची वानवा होती. यासाठी जिल्हा रुग्णालयातीलच डॉक्टरांना प्रशिक्षण देऊन उपचार करण्याची योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेत नेमके किती शेतकऱ्यांनी किती काळासाठी उपचार घेतले व उपचारानंतर त्यांची प्रकृती कशी होती याचा कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आरोग्य संचालनालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांकडे विचारणा केली असता स्पष्ट झाले. आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर या वरिष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले की, मुळातच आमच्याकेड पुरेसे मानसोपचारतज्ज्ञ नाहीत. आशा कार्यकर्त्यांना अनेक प्रकारची कामे करावी लागत असल्यामुळे उपचार घेतलेल्या शेतकऱ्यांची आजची स्थिती काय याची कोणतीही ठोस माहिती आमच्याकडे नाही. नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांचा शोध शास्त्रोक्त पद्धतीने घेण्यासाठी तसेच उपचाराचे व उपचारानंतरचे वर्गीकरण करण्यासाठी यंत्रणाच नसल्यामुळे सध्या जमेल तसेच काम सुरू आहे. आम्ही चौदा जिल्ह्य़ांमध्ये तपासणी मोहीम राबवली असून गेल्या वर्षभरात २५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची तपासणी करण्यात आली .मात्र नैराश्यग्रस्त अथवा मानसिक उपचारानंतर सदर शेतकऱ्यांची आजची स्थिती काय याचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच नसल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी मान्य केले.
