उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल झाल्यावर ‘नीट’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातून सवलत देण्यासाठी अध्यादेश जारी करताना राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अधिकच काळजी घेतल्याचे समजते. त्यांनी या अध्यादेशाच्या सर्व कायदेशीर पैलूंवर मत मागविले. देशाचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सर्व मुद्दय़ांचे समाधान झाल्यावरच राष्ट्रपतींनी अध्यादेश जारी केला. मात्र या अध्यादेशाने सरसकट सर्वच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची नीट मधून सुटका होईल, या भावनेने झालेला जल्लोष औट घटकेचाच ठरला आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांसाठी ‘नीट’ सक्तीचीच राहणार असून राज्य सरकारच्या वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांना मात्र स्वत:ची प्रवेश परीक्षा किंवा नीट यापैकी एकाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य या अध्यादेशामुळे एक वर्षांसाठी देण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले. या अध्यादेशामुळे ‘नीट’ परीक्षेला वैधानिक दर्जा मिळाला आहे आणि खासगी व अभिमत विद्यापीठे त्याअंतर्गत आली आहेत. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओरिसा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी ‘नीट’चा पर्याय निवडला आहे. २०१७-१८ मध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा नीटअंतर्गत डिसेंबरमध्ये घेण्यात येईल, अशी माहिती नड्डा यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षा यंदाच्या वर्षीपासूनच सक्तीची करण्याचा निर्णय दिल्यापासून अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थी व पालकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मोर्चे, निदर्शने झाली आणि राजकीय पक्षांनीही यात उडी घेत यंदाच्या वर्षी ही परीक्षा सक्तीची करू नये, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावूनही न्यायालयाने महाराष्ट्रासह आठ राज्यांची विनंती धुडकावून लावली होती.
