महाराष्ट्रातील सत्ता कुणाच्या हाती जाणार, याचा फैसला होण्यास वीस दिवस शिल्लक असतानाच राज्यात रविवारपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीवर मोहोर उमटवत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा केली.
निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात गेले होते. निवडणूक तोंडावर आल्याने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली नाही. परंतु मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेकडे राज्यपालांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची तयारी आहे का, याची विचारणा केली होती. कोणत्याच पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशात असल्याने गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य केली व राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. परिणामी
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त झाले असून, सारा कारभार आता राज्यपालांच्या हाती आला आहे.
काँग्रेसची टीका
मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. अशा वेळी राज्यात काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमण्याची गरज होती. राष्ट्रपती राजवट लागू करायला नको होती.
– रशीद अल्वी, काँग्रेस नेते
 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भाजपसोबत संगनमत करून राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची वेळ आणली. राष्ट्रवादीने भाजपसोबत संधान बांधून राज्य सरकार पाडण्याचा बेत आखला.
– पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री