नगर जिल्ह्यातील खर्डा आणि जालना जिल्ह्यात झालेल्या दलित हत्याकांडांचे तीव्र पडसाद बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. घटना घडल्यावर कारवाई करण्यापेक्षा अशा घटना घडणारच नाहीत यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मंत्र्यांनी केली. गाव पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या तंटामुक्ती योजनेच्या धर्तीवरच जातीयवादमुक्ती योजना राबवावी, अशी मागणीही या बैठकीत पुढे आली. खर्डा गावात नितीन आगे या दलित तरुणाच्या हत्येनंतर जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील सरंपच मनोज कसाव यांच्या हत्येचे प्रकरण उघडकीस आले. या लागोपाठच्या घटनांमुळे पुरोगामित्वाचा आव आणणाऱ्या महाराष्ट्राला काळीमा फासला गेल्याचा मुद्दा जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला. दलितांवरील अत्याचारांत वाढ होत असताना ते रोखण्यात प्रभावी उपाय योजण्यात सरकार अपयशी पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दलित अत्याचारविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच संबंधित काही प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता असलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठकच गेल्या तीन वर्षांंत झाली नसली तरी ही बैठक आता तात्काळ घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.*‘युतीच जबाबदार’भाजप-शिवसेनेच्या विखारी प्रचारामुळेच राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या मागासवर्गीय विभागाचे अध्यक्ष प्रकाश गजभिये यांनी केला आहे. मलकापूरमध्ये निळा झेंडा लावला म्हणून आक्षेप घेणारा भाजपचा सरपंच होता. मराठवाडय़ात शिवसेनेचे प्राबल्य असलेल्या गावांमध्येच दलितांवर अत्याचाराच्या घटना घडल्याचा दावा गजभिये यांनी केला.ठाण्यात निदर्शनेनगर जिल्ह्यात नितीन आगे या तरुणास ठार करणााऱ्यांस कठोर शिक्षा करण्यात यावी, या मागणीसाठी ठाण्यात बुधवारी आंबेडकारी अनुयायांनी जोरदार निदर्शने केले. या प्रकरणातील शिक्षकांना सहआरोपी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
