मुंबई : पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यांतर्गत कांदा, बटाट्याचे दर आवाक्यात ठेवण्यासाठी राज्याबाहेर कांदा, बटाटा विक्री, वाहतुकीस बंदी घातली आहे. बंगालच्या या भूमिकेमुळे बिहार, झारखंड, ओडिशात बटाट्याच्या दरात प्रति किलो दहा रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. दरवाढीमुळे आणि थेट संसदेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे ऐन थंडीत बटाट्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
उत्तर प्रदेश नंतर पश्चिम बंगाल देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे बटाटा उत्पादक राज्य आहे. बंगालमध्ये बटाट्याचे दर ३५ रुपये किलो आणि कांद्याचे दर ६० रुपये किलोपर्यंत गेल्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारने राजाबाहेर कांदा, बटाटा विक्री आणि वाहतुकीस बंदी घातली आहे. पश्चिम बंगालमधून प्रामुख्याने ओडिशा, झारखंड आणि बिहार या राज्यात बटाटा पाठवला जातो. पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्णयामुळे तिन्ही राज्यांत बटाट्याचे दर प्रति किलो दहा रुपयांनी वाढून ३५ ते ४० रुपये किलोंवर गेले आहेत. दुसरीकडे बटाट्याच्या वाहतूक, विक्रीस बंदी घातल्याच्या मुद्द्याला राजकीय रंग दिला जात आहे. ओडिशामध्ये सत्ताधारी भाजपने ओडिशातील महागाईला बंगाल सरकारला जबाबदार धरले आहे. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन सरकार महागाई, दरवाढ टाळण्यास असमर्थ ठरल्याची टीका विरोधी भाजप करीत आहे. झारखंडमधील हजारीबाग येथील खासदार मनीष जायस्वाल यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी लोकसभेत केल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा तापला आहे.
हेही वाचा >>> माझगाव, वांद्रे-कुर्ला संकुल सर्वाधिक प्रदूषित; नायट्रोजन डायऑक्साइडच्या पातळीत वाढ
दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. राज्यात बटाट्याचे दर ३५ रुपये किलोवर गेले आहेत. राज्यांतर्गत दर कमी करण्यासाठी वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी घातली. झारखंड आणि ओडिशातून बांगलादेशाला बटाट्याची निर्यात होत असल्यामुळे आम्ही बंदी घातली असल्याचेही पश्चिम बंगाल सरकारने म्हटले आहे.
बिहारमध्ये बटाट्याचा मोठा तुटवडा
पश्चिम बंगालमधून रस्ता मार्गे बिहारला बटाटा पुरवला जातो. पण, राज्याबाहेर बटाटा विक्री आणि वाहतुकीस बंदी घातल्यामुळे बिहारचे मोठी कोंडी झाली आहे. बिहारमध्ये बटाट्याचे दर ४० रुपये किलोंवर गेले आहेत. यात भर म्हणून पश्चिम बंगाल सरकारने राज्याबाहेर कांद्याची विक्री आणि वाहतुकीस बंदी घातली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नाशिकमधून बिहारला जाणारा कांदाही बंगालमध्ये अडकून पडला आहे. परिणामी बिहारमध्ये कांदा आणि बटाट्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
हा वाद चिघळण्याची शक्यता
बंगाल सरकारने बटाटा राज्याबाहेर जाण्यास बंदी घातल्यामुळे ओडिशा ,झारखंड आणि बिहारने उत्तर प्रदेश मधून बटाटा आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र बटाटा हंगामाची अखेर सुरू आहे. वर्षभर शीतगृहात साठवलेला बटाटा इतक्या दूरवर पाठवणे अडचणीचे ठरत आहे. शीतगृहाबाहेर काढलेला बटाटा लवकर बाजारात न आल्यास सडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून बटाटा ओडिशा, झारखंड किंवा बिहारला पाठवले अडचणीचे आणि आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचे आहे. त्यामुळे तिन्ही राज्यांमध्ये बटाट्याची दरवाढ फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे.
ममता बॅनर्जी सरकारची माघार
पश्चिम बंगाल सरकारने चार डिसेंबर रोजी राज्यातून कांदा आणि बटाट्याची राज्याबाहेर विक्री आणि वाहतुकीस बंदी घातली. त्यामुळे प्रामुख्याने बिहारमध्ये कांदा, बटाट्याची मोठी टंचाई निर्माण होऊन दरवाढ झाली. बंगालच्या सीमा भागातील रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. बिहार सरकारने बिहारमधून बंगालला होणारा अन्नधान्याचा, कपड्यांचा आणि औषधांचा पुरवठा थांबवण्याचा इशारा दिला होता. वाढता दबाव लक्षात घेऊन पश्चिम बंगाल सरकारने सहा डिसेंबरपासून ही बंदी हटवली आहे. पण, स्थानिक व्यापाऱ्यांनी अद्यापही ही वाहतूक खुली झाली नसल्याचे म्हटले आहे.
राज्यात बटाटा ३५ ते ४० रुपये किलो
राज्यात दररोज आवक होणाऱ्या एकूण बटाट्यापैकी सुमारे ६५ टक्के बटाटा उत्तर प्रदेश मधून येतो. आग्रा परिसरात शीतगृहामध्ये साठवलेला बटाटा वर्षभर महाराष्ट्राला मिळत असतो. सध्या बटाट्याचा हंगाम संपला आहे. ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये लागवड केलेल्या बटाट्याची काढणी फेब्रुवारीअखेर पासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे शीतगृहात नवा बटाटा साठवण्यासाठी शीतगृहांची स्वच्छता, दुरुस्ती करण्यासाठी बटाटा बाहेर काढून शीतगृहे रिकामी केली जात. महाराष्ट्रात सध्या दर्जेदार बटाटा ३५ ते ४० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. नवीन बटाटा फेब्रुवारी अखेरीस बाजारात येईल, अशी माहिती पुणे बाजार समितीतील आडते राजेंद्र कोरपे यांनी दिली.
