विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली. प्रथमदर्शनी मलिक हे प्रत्यक्षात सर्व माहिती असतानाही गोवावाला कंपाउंडसंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये (मनी लॉण्ड्रींग) सहभागी होते असं दिसत असल्याचे पुराव्यांवरुन स्पष्ट होतंय, निरिक्षण नोंदवलं आहे. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने मलिक आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणामधील आरोपी सरदार सहावली खान यांच्याविरोधात पुढील कारवाई करण्यास परवानगी दिलीय. खान याचं नावही या प्रकरणामध्ये आहे. "आरोपी नवाब मलिक यांनी डी कंपनीचे सदस्य असणाऱ्या हसिना पारकर, सलिम पटेल आणि सरदार खान यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचून मुनीरा प्लंबर यांच्या नावे असणारी संपत्ती बळकावली," असं विशेष न्यायाधीश राहूल एन रोकडे यांनी म्हटलं आहे. मलिक यांनी दाऊदची दिवंगत बहीण हसीना पारकरच्या आणि इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने जमीन बळकावल्याने त्यांच्याविरोधात मनी लाँण्ड्रींगविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येईल असंही न्यायालायने म्हटलंय. या सर्वांनी या गुन्ह्यांतून मिळणारे उत्पन्न हे बेकायदेशीर कृत्यांमधून मिळवले आहे, असंही न्यायालायने म्हटलंय. "प्रथमदर्शनी असं दिसून येतय की आरोपी हा थेट आणि सर्व माहिती असूनही मनी लाँण्ड्रींगमध्ये सहभागी होती. त्यामुळेच तो पीएमएलए अंतर्गत येणाऱ्या तिसऱ्या कलमाअंतर्गत मनी लॉण्ड्रींगचा गुन्हा करण्यासाठी दोषी ठरतो. कलम ४ नुसार तो शिक्षेस पात्र ठरतो," असंही न्यायालयाने म्हटल्याचं वृत्त 'द टाइम्स ऑफ इंडियाने' दिलंय. मलिक यांनी एका सर्वेक्षकाच्या माध्यमातून गोवावाला कंपाऊंडमध्ये बेकायदेशीर भाडेकरूंचा सर्व्हे केला होता आणि सर्व्हेअरशी समन्वय साधण्यासाठी त्यांनी सरदार शाहवली खानची मदत घेतली होती, असे ईडीच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. मलिक यांनी हसिना पारकर, सरदार खान यांच्यासोबत ही जमीन हडपण्याच्या दृष्टीने अनेक बैठकी घेतल्याचा दावाही ईडीने त्यांच्या चार्टशीटमध्ये केलाय. सरदार खानने ईडकडे यासंदर्भात आपला जबाब नोंदवला असून हा जबाबसुद्धा आरोपपत्राचा भाग आहे. यात त्याने सांगितले आहे की, त्याचा भाऊ रेहमान हा गोवावाला कंपाऊंडसाठी मुनिरा प्लंबरच्यावतीने भाडे वसूल करणारा होता. गोवावाला कंपाऊंड येथील 'कुर्ला जनरल स्टोअर' १९९२ च्या पुरानंतर बंद पडलं नंतर याच बंद पडलेल्या 'कुर्ला जनरल स्टोअर'वर नवाब मलिक यांनी त्याचा भाऊ अस्लम मलिकच्या नावाने कथितपणे ताबा घेतला. त्यानंतर त्याचे भाडेकरू अस्लमच्या नावावर नियमित करण्यात आले होते, असा दावा सरदार खानने केलाय. नंतर नवाब मलिक यांनी सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्सच्या माध्यमातून गोवावाला कंपाऊंड हडप केल्याचा आरोप आहे. सरदार खानने ईडीला सांगितले की, "नवाब मलिक, अस्लम मलिक आणि हसीना पारकर यांच्यात अनेक बैठका झाल्या आणि किमान दोन बैठकांमध्ये तो (सरदार खान) देखील उपस्थित होता," असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. सरदार शाहवली खान १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात औरंगाबाद कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर असताना तो या बैठकींना उपस्थित असल्याचे समजते. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी बेकायदेशीररीत्या मालमत्तेत दाखल केलेल्या भाडेकरूंचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षक नेमल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान, ईडीने मालमत्तेच्या सर्वेक्षणाशी संबंधित सर्व्हेअरच्या ताब्यातून मे २००५ मधील सर्वेक्षणासंदर्भातील काही कागदपत्रं जप्त केलीयत. दस्तऐवजांमध्ये नवाब मलिक यांच्या वतीने सरदार खान यांचा ग्राहक म्हणून उल्लेख करण्यात आल्याचं यात दिसून येत आहे. "प्लेन टेबल सर्व्हे, इन्व्हेंटरी सर्व्हे" असे सर्वेक्षण करणाऱ्या आर्किटेक्टचे नाव आणि सर्वेक्षणाचे स्वरूप आहे. आरोपपत्रात पारकरचा मुलगा अलिशानच्या वक्तव्याचाही समावेश आहे. आलिशानने यापूर्वी ईडीला सांगितले होते की, त्याच्या आईचे २०१४ मध्ये दाऊदच्या मृत्यूपर्यंत आर्थिक व्यवहार होते आणि सलीम पटेल हा तिच्या साथीदारांपैकी एक होता. अलिशानने ईडीला सांगितले होते की, पटेलसह त्याच्या आईने गोवावाला कंपाऊंडचा वाद मिटवला आणि कार्यालय उघडून त्याचा काही भाग ताब्यात घेतला. नंतर आईने ते मलिक यांना विकले.
