लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे (महारेरा) दाखल केलेल्या तक्रारींची प्राधान्यक्रमानुसार सुनावणी होत असते. अपवादात्मक परिस्थितीत आणि काही अटींसापेक्ष हा क्रम वगळून आणि प्राधान्याने सुनावणी घेण्याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे महारेराने आदेशाद्वारे जाहीर केली आहेत.
कधी शक्य?
घर खरेदीदार जीवघेण्या आजाराने आजारी असेल, महारेराने दिलेल्या एखाद्या आदेशाबाबत तक्रारदार किंवा पक्षकाराने पुनर्विलोकन किंवा दुरुस्ती याचिका दाखल केली असेल , उच्च न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाने एखाद्या प्रकरणी विशेष आदेश दिले असतील, एखाद्या प्रकरणी प्राधिकारी/ अभिनिर्णय अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल, एखाद्या प्रकरणी दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली असेल, तक्रारदारास तक्रार मागे घ्यायची असेल, तक्रार टिकण्यासारखी नसेल, एखाद्या प्रकल्पाविरुद्धच्या अनेक तक्रारी एकत्र करून सुनावणीला घेतल्या जात असल्यास काही अटींसापेक्ष नेहमीचा प्राधान्यक्रमाचा निकष न लावता अपवादात्मक सुनावणी घेतली जाऊ शकते, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. जीवघेण्या आजारामुळे प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अर्जदारास त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. शिवाय इतर सर्व तक्रारींबाबतही पूरक आणि आवश्यक कागदपत्रांसह तक्रार दाखल करावी लागेल. याशिवाय याबाबत विनंती मान्य केली जाणार नाही.
परिपत्रक जारी
महारेराकडे वेळोवेळी दाखल होणाऱ्या घर खरेदीदार किंवा रहिवाशांच्या तक्रारी प्राधान्यक्रमानुसारच महारेरा सुनावणीसाठी घेत असते. अपवादात्मक आणि विशिष्ट परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या तक्रारदारांना दिलासा देता यावा म्हणून महारेराने हा निर्णय घेतला आहे. या परिपत्रकात या अपवादात्मक बाबी सविस्तरपणे आणि स्पष्टपणे अधोरेखित केलेल्या आहेत.
महारेराने याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना या परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्या असून हे परिपत्रक तातडीने लागू झाले आहे. वरील बाबींशिवायही एखाद्या प्रकरणी गरज वाटल्यास संबंधित प्रकरणाच्या निकडीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार महारेरा अध्यक्षांना आहे, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
