न्यायालयाकडून कैद्यांच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता कुठलाही कैदी आपल्या मागण्यांसाठी संप वा आंदोलन करून कारागृहातील शांतता, शिस्त आणि सुरक्षेचा भंग करून शकत नाही. थोडक्यात, कैद्यांना संपाचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. चांगले जेवण तसेच फर्लो आणि पॅरॉलचे नियम शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाचे हत्यार उपसणाऱ्या नाशिक कारागृहातील कैद्यांना पुण्याच्या येरवडा कारागृहात हलवण्यास परवानगी देताना न्यायमूर्ती विजया कापसे ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठाने कैद्यांना संपाचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. कारागृहातील शिस्त, शांतता आणि सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कुठल्याही स्थितीत त्याची घडी विस्कटू दिली जाऊ शकत नाही. उपोषणाचे हत्यार उपसून कैद्यांनी कारागृहातील कैद्यांच्या वर्तनाबाबत असलेल्या मार्गदर्शिकेचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना अन्य कारागृहात हलवण्याचा कारागृह प्रशासनाचा निर्णय अगदी योग्य असल्यावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच त्यात कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. नाशिक कारागृहातील कैद्यांनी गेल्या वर्षी ८ आणि ९ डिसेंबर रोजी विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. यातील काही कैद्यांनी संप सुरूच ठेवल्याने त्यांना येरवडा कारागृहात हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात कैद्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा तसेच मंजूर करण्यात येणारे फर्लो किंवा पॅरोल हे कायद्यानुसारच असतात. त्यामुळे कैद्यांच्या मागण्यांसाठी कायद्याला धाब्यावर बसवता येऊ शकत नाही. -न्यायालय
