मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ दैनिकाने प्रसिद्ध केलेला अहवाल धक्कादायक असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
समाजमाध्यमावरील आपल्या संदेशात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही मागणी केली असून निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था असून १९९५ मधील ‘टी.एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार’ या ऐतिहासिक खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार आणि भूमिका स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा न करताच आयोगाच्या वतीने निर्णय घेत होते. या संदर्भातील बाबींची सविस्तर नोंद संबंधित वृत्तात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या वृत्ताचे अद्याप कोणाकडूनही खंडन करण्यात आले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाराचा उघड गैरवापर झाल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी, ते कोणाला निवडणुका जिंकण्यास मदत करत होते, असा सवाल त्यांनी केला. गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारवर झालेला हा सर्वात गंभीर आरोप असून निवडणूक आयोगाने दिलेले ‘आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेतले’ हे स्पष्टीकरण तपासाअंती टिकत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर दोन सदस्यांपैकी कोणी तरी सत्य सांगत नसल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मतभेद असू शकतात; मात्र कायद्यानुसार निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने सामूहिकरीत्या घेतले जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करावी. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाने महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारे घोळ झाला तर लोकशाहीला काही अर्थच नाही, असे नमूद करत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.
