मुंबई : कंजूरमार्ग येथील जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू असताना एका खासगी कंपनीने वादग्रस्त जागेसह परिसरातील ६,३७५ एकर जागेची मालकी मिळाल्याचा दावा केला आहे. त्यात कंजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या १०२ एकर जागेचाही समावेश आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करून जमिनीची मालकी मिळवली आहे, असा आरोप जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केला असून या खासगी कंपनीला जागेचा व्यवहार करण्यासाठी दिलेली मान्यता रद्द करावी किंवा त्यातून शासनाच्या जमिनी वगळाव्यात अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली आहे. कांजूर गावातील बहुतांश जागा पूर्वापार प्रमाणे खोत सरकारी आणि काही खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात होती. जमिनीसंदर्भात १९५१ मध्ये आलेल्या कायद्यानुसार न कसलेल्या, वहिवाट नसलेल्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या. त्याविरोधात खोतांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार १९६३ मध्ये संमती हुकूमनाम्याच्या माध्यमातून काही जागा खोताला आणि काही जागा सरकारला देण्यात आल्या. आजही कांजूरमधील बरीच सरकारकडे असून ती वन विभागाला, रेल्वेला देण्यात आली आहे. त्याशिवाय संरक्षण मंत्रालय, मीठ आयुक्त, पालिका यांच्या मालकीच्याही काही जागा आहेत. कांजूर येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सध्या वाद सुरू आहे. असे असताना आता एका खासगी कंपनीने ६३७५ एकर जागेवर मालकी मिळाल्याचा दावा केला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करून मालकी मिळवल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खोताचे वारस आणि संबंधित खासगी कंपनीमध्ये वाद सुरू होता. शासनही अनभिज्ञ कांजूर गावातील ८७ एकर जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या एका व्यक्तीने संमती हुकुनाम्याला २०२० मध्ये न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात सरकारला पक्षकार केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला तोपर्यंत सरकारलाही याबाबत कोणताही सुगावा नव्हता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी याची चौकशी केली असता २०२० मध्ये समंती हुकुमनामा तयार करण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी अंतरिम अर्ज दाखल करून संमती हुकुमनामा रद्द करावा व कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी पद्माकर रोकडे यांनी लोकसत्ता ला दिली.
