मुंबई : खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये ठळकपणे दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णांना उपचारांचा खर्च समजावा आणि शुल्काबाबत संभ्रम निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले.
महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर रुग्णालयात सहज दिसतील अशा ठिकाणी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात किंवा रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना सहज पाहता येईल अशा ठिकाणी हे दरपत्रक प्रदर्शित करावे लागणार आहे. त्यामुळे उपचारांसाठी दाखल होण्यापूर्वी रुग्णांना विविध सेवांच्या शुल्काची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
रुग्णालयांनी उपचारांच्या शुल्कात किंवा विविध वैद्यकीय पॅकेजच्या दरांत बदल केल्यास दरपत्रकही अद्ययावत करणे आवश्यक असेल. जुन्या दरपत्रकामुळे रुग्णांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी सुधारित शुल्काची माहिती वेळेत प्रदर्शित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. रुग्णालयातील नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग विभागाने रुग्णांना दरपत्रकासंबंधी माहिती देण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
वैद्यकीय व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठी लागू असलेल्या विशेष वैद्यकीय पॅकेजचे दरही संबंधित रुग्णालयांनी स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत, असे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत रुग्णांबरोबरच परदेशातून उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांनाही खर्चाची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित सक्षम प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांना या निर्देशांची माहिती देऊन अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांविरुद्ध आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. उपचारांचा खर्च, विविध सेवांचे शुल्क आणि वैद्यकीय पॅकेजची माहिती सहज उपलब्ध झाल्यास रुग्णांना आर्थिक नियोजन करणे शक्य होईल. तसेच उपचारांनंतर आकारण्यात येणाऱ्या बिलांबाबत निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
