प्रस्ताव महाविकास आघाडीचाच : फडणवीस
मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे बुधवारी विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटले. कंत्राटी भरतीमुळे सरकारमधील गोपनीय माहिती बाहेर जाण्याचा मोठा धोका असून, या निर्णयामुळे तरुणांमध्ये संभ्रम आणि संताप असल्याने सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र, खासगीकरणाचा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील असून, सध्याच्या मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले.
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकार विविध पातळीवर प्रयत्न करीत असून, काही संघटनांना संपातून बाहेर पाडण्यात यशस्वी झाल्यानंतर सरकारने आता खासगीकरणाच्या माध्यमातून सरकारी जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विधिमंडळातही विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध करीत ७५ हजार पदे अशाच प्रकारे भरणार का, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ही फसवणूक नाही का, अशी विचारणा करीत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, नाना पटोले, रोहित पवार आदींनी नोकऱ्यांच्या खासगीकरणावरून सरकारला धारेवर धरले. सरकारने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करुन घेण्यासाठी नऊ सेवा पुरवठादार संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र, यातील काही पदांचे वेतन हे मुख्य सचिवांच्या वेतनापेक्षाही जास्त आहे. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेवरून राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असतानाच सरकारने हा निर्णय घेण्याचे कारण काय, अशी विचारणा पवार यांनी केली. सरसकट सर्व विभागांना बाह्यस्रोताद्वारे भरती करण्याची परवानगी देऊन सरकार कंत्राटदारांनाच फायदा मिळवून देत आहे. या निर्णयाचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर होऊन अंदाजे एक लाख कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
एका बाजूला ७५ हजार कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकार जाहीर करते आणि दुसऱ्या बाजूला बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेते. या निर्णयामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय? या भरतीमुळे सरकारच्या कामातील गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. त्यामुळे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरतीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी पवार यांनी केली. रोहित पवार, नाना पटोले यांनीही शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरू नयेत, अशी मागणी केली. ज्या कंपन्यांना हे काम दिले आहे त्यांची योग्यता तपासली आहे का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. त्यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रस्तावाकडे लक्ष वेधून विरोधकांची मागणी फेटाळली.
विधान परिषदेतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. बाह्ययंत्रणेद्वारे शासकीय भरती करुन सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करू नये. कंत्राटी पद्धत धोकादायक आहे, अशी भूमिका मांडत विधानपरिषदेत विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. आमदार कपिल पाटील म्हणाले, जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील कर्मचारी संपावर असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नऊ कंपन्या कंत्राटी तत्वावर नोकरभरती करणार आहेत. शिपाई किंवा ‘क’वर्ग कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती करण्याचे धोरण यापूर्वीच सरकारने ठरवले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शिक्षक, लिपीक, वरिष्ठ लिपीक, वरिष्ठ अभियंते अशा प्रकारची सर्व पदे खासगीकरणातून भरण्यात येणार आहेत. मंत्रालयातील सर्व पदे बाह्ययंत्रणेतून भरली जाणार असल्याने आता सरकार आणि मंत्रिमंडळाचेही खासगीकरण करावे. या निर्णयामुळे शासन दुहेरी व्यवस्था निर्माण करीत आहे. एका व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांना निश्चित वेतन आहे, इतर सर्व सोईसुविधा आहेत. दुसऱ्या व्यवस्थेत किमान वेतनाचीही हमी नाही. कंत्राटी भरती हा घातक पायंडा आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली.
आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, नऊपैकी एका कंपनीवर गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. या कंपन्या नोकरभरती करताना सेवाशुल्क घेतील. हा जनतेचा पैसा आहे. आगामी काळात युवकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करून तो रद्द करावा.
काही कंपन्या वादग्रस्त आहेत. त्या कोणाच्या आहेत? एकीकडे ७५ हजार जागांची भरती होणार असताना हा चुकीचा पायंडा पाडण्यात येत आहे, असे आमदार मनिषा कायंदे म्हणाल्या. त्यावर साखर कारखान्यांचे खासगीकरण तुम्हाला चालते, अशी टिप्पणी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केल्यावर सभागृहात गोंधळ झाला.
खासगीकरणाचा प्रस्ताव हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील असून, त्यांनीच निविदा काढल्या होत्या. आम्ही केवळ त्यावर अंतिम निर्णय घेतला. या निविदेनुसार १० कंपन्या होत्या. त्यातील एका कंपनीची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी सुरू असल्याने त्यांना वगळण्यात आले. दक्षता आयोगाच्या निकषानुसार हे कंत्राट मूळ १० वर्षांऐवजी पाच वर्षांचे करण्यात आले.
