मुंबई: राज्यात विशेषत: मराठवाडय़ातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हंगाम संपलेल्या कारखान्यांची यंत्रणा (हाव्‍‌र्हेस्टर) ताब्यात घेऊन गळीत हंगाम सुरू असणाऱ्या साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिले. राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आदी या वेळी उपस्थित होते. राज्यात आतापर्यंत ११७१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून अजूनही १३० लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक आहे. हंगाम संपल्याने ३९ कारखाने बंद झाले असले तरी अजूनही १६० कारखाने सुरू आहेत. यंदा ऊस अधिक असल्याने हंगाम ३१ मे पर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. त्यातच तीव्र उन्हाळय़ामुळे ऊसतोड कामगाराकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी येत असून काही भागातील कामगार आपल्या गावी परतल्याने ऊस तोडणीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. उसाची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उन्हाळय़ाची तीव्रता वाढत असल्यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या हाव्‍‌र्हेस्टर मशीन ताब्यात घेऊन ते हाव्‍‌र्हेस्टर गळीत हंगाम सुरू असणाऱ्या कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पवार यांनी या वेळी दिल्या.
