मुंबई : वांद्र्यातील भूखंड प्रकरणात जागेच्या वापराबाबतचे प्रयोजन बदलण्यात आलेले नाही आणि जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतर करताना ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केलेल्या दरानुसारच रूपांतरण शुल्क आकारण्यात आले असून कायद्यानुसारच सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याचे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. वांद्रे येथील भूखंड सर्वप्रथम १९०१ मध्ये तत्कालिन ब्रिटिश सरकारने जलभाय आर्देशिर सेट यांना ५० वर्षांसाठी निवासी प्रयोजनार्थ दिला होता. त्यानंतर १९१० मध्ये हा भूखंड डी. जे. टाटा आणि इतर यांच्या नावे निवासी प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ती मुदत संपुष्टात आल्यानंतर ट्रस्टीज ऑफ बांद्रा पारसी कॅन्वलसेंट होम यांना १९७५ मध्ये ३० वर्षांच्या कालावधीकरिता निवासी प्रयोजनासाठी देण्यात आला. त्यात त्यावेळी दरामध्ये कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नव्हती. कधीही ही जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिली नव्हती तर या जागेचा भाडेपट्टा निवासी प्रयोजनासाठीच देण्यात आला होता. त्याचबरोबर शासन निर्णय २०१२ आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ३० मार्च २०१३ च्या पत्रानुसार निवासी प्रयोजन विचारात घेऊन भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात आलेली जमीन नुतनीकरण/कब्जेहक्काने घेण्याबाबतचा पर्याय भाडेपट्टेदार संस्थेस देण्यात आला होता. त्यानुसार संस्थेने दोन वर्षांपासून जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची सुनावणी घेतली. त्यानंतर मागील सरकारच्या काळातील ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार वर्ग एक मध्ये जमीन रूपांतरित करताना रेडीरेकनरच्या दराच्या २५ टक्के रक्कम आकारून जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रात कोठेही जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतर करताना मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसारच दर आकारणी करावी लागते. तशीच ती वांद्रे येथील भूखंडासाठी झाली त्यामुळे शासनाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच उद्वभवत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
