उच्च न्यायालयाच्या दट्टय़ामुळे प्राध्यापकांचा संप मिटला असला तरी मागण्या कायम असून वाद मिटण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र संपामुळे हात पोळल्याने आता केवळ न्यायालयीन लढय़ाचाच मार्ग प्राध्यापकांच्या संघटनेकडून अवलंबिला जाणार आहे. आमचा संप नव्हताच, केवळ असहकार आंदोलन होते, त्यामुळे संपकाळातील पगार मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी एमफुक्टोने केली आहे. आता पगाराच्या मुद्दय़ावरुन राज्य शासनाशी संघटनेचा संघर्ष होणार आहे.तीन महिन्यांहून अधिक काळ सुरु असलेला प्राध्यापकांचा संप मिटला आणि आजपासून राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील पदवी प्राध्यापक रुजू झाले. प्रमुख मागण्यांबाबत राज्य शासनाने न्यायालयात हमी दिल्याने आंदोलन मागे घेतल्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी ३१ जुलैपर्यंत एकरकमी मिळणार असून पाचव्या वेतन आयोगातील वेतन निश्चितीबाबतची मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. सेट-नेट झालेल्या प्राध्यापकांना त्यांनी गुणवत्ता मिळविलेल्या तारखेपासून मिळत असलेले आर्थिक लाभ कायम राहणार असून ते परत घेतले जाणार नाहीत आणि सेवाही त्या तारखेपासून सर्व आर्थिक लाभांसाठी गृहीत धरली जाणार आहे. सहा मार्चच्या शासन निर्णयानुसार त्यांचे लाभ परत घेतले जाण्याची भीती होती. ती आता नाही.जे २८७७ प्राध्यापक सेट-नेट नाहीत, त्यांनाही नियुक्तीच्या तारखेपासून आर्थिक लाभ मिळावेत, अशी संघटनेची मागणी कायम आहे. सरकारने १५ दिवसांत नवीन शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे समाधान न झाल्यास पुन्हा न्यायालयात जाण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे सरकारने मागणी मान्य न केल्यास पुन्हा चर्चा न करता किंवाोंदोलन न करता न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.प्राध्यापकांनी संप केलेलाच नव्हता, हे परीक्षेच्या कामात असहकार आंदोलन होते. त्यामुळे प्राध्यापकांनी दररोज हजेरी लावली असून दैनंदिन काम पार पाडले आहे. परीक्षेच्या कामासाठी वेगळे भत्ते मिळतात. परीक्षा २८ मार्चपासून सुरु झाल्या, त्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी काही विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांना वेतन मिळाले आहे. त्यानंतरच्या म्हणजे सुमारे दीड महिन्यांच्या वेतनाचा प्रश्न असून ते मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. न्यायालयाच्या निकालपत्राचा आणि सरकारच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील मार्ग अनुसरला जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. त्यामुळे प्राध्यापकांचा संप तूर्तास मिटला असला तरी मागण्यांवर ते ठाम राहिल्याने सरकारची डोकेदुखी कायम राहणार आहे.
