मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सहा आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिले. काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) काढून एटीएसकडे वर्ग केला होता. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात २०१५ पासून म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. प्रयत्न करूनही पानसरे यांची हत्या करणाऱ्यांचा शोध घेण्यात एसआयटीला यश आलेले नाही, अशी टिप्पणी करून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केला होता. तसेच एटीएसचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विनीत अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आणि एसआयटीच्या काही अधिकाऱ्यांचा तपास पथकात समावेश करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रकरणाच्या तपासासाठी अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली १३ जणांचे तपास पथक नियुक्त करण्यात आल्याचे आणि त्यात एआयटीच्या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे नोंदवून घेत प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवडय़ांनी ठेवली. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश एटीएसच्या विशेष तपास पथकाला दिले. पानसरे यांच्यावर त्यांच्या घराजवळच १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळीबार करण्यात आला होता. त्यानंतर पाच दिवसांनी उपचारादरम्यान पानसरे यांचा मृत्यू झाला. मात्र एसआयटीतर्फे करण्यात आलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करून पानसरे कुटुंबीयांनी तो एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास वर्ग केल्यानंतर एटीएसने पथकाच्या काळाचौकी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी १२ जणांविरुद्ध शुक्रवारी गुन्हा दाखल केला.
