मुंबई : पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीत अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जन करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. एवढेच नव्हे तर गणेश विसर्जनासाठी राष्ट्रीय उद्यानात जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यास वन विभागाला मुभा असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबईतील गणपती मंडळांना पर्यावरणाप्रती संवेदनशील करण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.

हेही वाचा : Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीचा आढावा, जाणून घ्या एकाच क्लिकवर!

The forts in the state are in the grip of private encroachments Pune
राज्यातील किल्ले खासगी अतिक्रमणांच्या विळख्यात… आता होणार काय?
Balaji temple plot, CIDCO,
बालाजी मंदिर भूखंडाविरोधात याचिका, २५ एप्रिलला सुनावणी; सिडकोचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळल्याचा दावा
Nagpur NCP forget the courts conditions regarding clock symbol
घड्याळ चिन्हाबाबत न्यायालयाच्या अटींचा नागपूर राष्ट्रवादीला विसर
jagdeep chhokar love about owls Jagdeep Chhokar fight against electoral bonds association for democratic rights zws
अन्यथा : लक्ष्मीचा ‘पार्किंग लॉट’!

हेही वाचा : गणेश विसर्जनासाठी वाहतूक पोलीस सज्ज

पुढील पिढ्यांसाठी राज्य सरकारने पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन केले पाहिजे, असे नमूद करून अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी राष्ट्रीय उद्यानात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात दुर्मीळ वनस्पती आणि प्राणी असल्याने पर्यावरणाला धोका पोहोचवणाऱ्या बाबींना सक्त मनाई आहे, असेही न्यायालयाने उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीत विसर्जनास मनाई करताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा : मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरण : दादरा नगर हवेलीच्या प्रशासकांसह नऊ जणांविरोधातील गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द

राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या दहिसर नदीत अनंत चतुर्दशीला गणपती विसर्जनास परवानगी दिल्याचा आरोप करून त्याविरोधात ‘मुंबई मार्च’ या पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने वकील सुदीप नारगोळकर आणि वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. परवानगीबाबत इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताच्या आधारे संस्थेने याचिका केली होती. एका स्थानिक नगरसेविकाच्या वक्तव्याचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानुसार वन विभागाने राष्ट्रीय उद्यानातील दहिसर नदीवर विसर्जनासाठी परवानगी दिल्याचे म्हटले होते.