मुंबई : भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणे हा सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा भाग आहे, असे स्पष्ट करून धर्मादाय संस्था य ट्रस्टच्या नावांसाठी भ्रष्टाचाराविरोधी जागरूकता करणाऱ्या वाक्यांचा वापर करण्यास मनाई करणारे धर्मादाय आयुक्तांनी २०१८ मध्ये काढलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले. ‘नाम में क्या रखा है किंवा नावात काय आहे ?’ अशी टिप्पणीही न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करताना केली.
धर्मादाय आयुक्तांनी जुलै २०१८ मध्ये परिपत्रक काढून धर्मादाय संस्था किंवा ट्रस्टना नावांसाठी किंवा शीर्षकांसाठी भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत किंवा मानवाधिकार या वाक्यांचा वापर करण्यास मज्जाव केला होता. तसेच, ज्या संस्था किंवा ट्रस्ट या वाक्यांचा वापर करत आहेत, त्यांनी ही वाक्ये वगळण्याचे आदेशही धर्मादाय आयुक्तांनी या परिपत्रकाद्वारे दिले होते. भ्रष्टाचार निर्मूलन हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे सांगून या परिपत्रकाचे समर्थन धर्मादाय आयुक्तांनी केले होते.
हेही वाचा – मुंबई : मोर्चाचा इशारा देताच पालिकेकडून तात्पुरत्या शौचालयाची उभारणी
न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने मात्र धर्मादाय आयुक्तांचा हा दावा अमान्य केला. तसेच, त्यांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करताना ते धर्मादाय उद्देशाच्या व्याख्येला छेद देणारे असल्याचे म्हटले. सर्वसामान्यांच्या हिताचा उद्देश ठेवून भ्रष्टाचाराशी लढा देण्यासाठी किंवा भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी स्थापन केलेली संघटना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याच्या व्याख्येअंतर्गत येते. त्यामुळे, भ्रष्टाचार निर्मूलन हे कोणत्याही संस्थेचे सामाजिक उद्दिष्ट असू शकत नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. भ्रष्टाचाराचा मानवी कल्याणाच्या सर्व क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होतो. किंबहुना, भ्रष्टाचार हा कर्करोगासारखा समाजाला पोखरत आहे. त्याचा सर्वसामान्यांवरच नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. भ्रष्टाचार ही आर्थिक विकास, सरकारी संस्थांची वैधता, कार्यप्रणाली, कायद्याचे राज्य आणि राज्याची वैधता धोक्यात आणणारी मुख्य समस्या बनली आहे. त्यामुळे, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न केवळ सूक्ष्म पातळीवरच होणे पुरेसे नाही. तर त्याचे स्वरूप व्यापक असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – कांद्याचा मलिदा कुणी खाल्ला ? जाणून घ्या, खरेदी केलेला चांगला कांदा कुठे गेला
तर कारवाई कराकेवळ एखाद्या संस्थेच्या किंवा ट्रस्टच्या शीर्षकामध्ये धर्मादाय आयुक्तांनी परिपत्रकात नमूद केलेली वाक्ये आहेत याचा अर्थ अशा सर्व संस्था कायदा स्वतःच्या हातात घेतात आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांवर कारवाई करतात, असा होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, कांगारू न्यायालयांसारखे काम करणाऱ्या किंवा सरकारचा एक भाग दाखवून तोतयागिरी करणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा ट्रस्टविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना असेल, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
