कामाला अडीच महिने स्थगिती; सरकार, पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई : पवई तलावालगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या कामाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ३१ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवली. त्यामुळे पालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी १३ डिसेंबरला ठेवत पालिकेसह राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणथळ संवर्धन आणि व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करून ही मार्गिका बांधण्यात येत असल्याचा आरोप करत ओमकार सुपेकर आणि अभिषेक त्रिपाठी या आयआयटी मुंबईच्या दोन विद्यार्थ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होत नाही तसेच माहिती अधिकाराअंतर्गत मागण्यात आलेल्या प्रकल्पाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम थांबवण्याची आणि तलावालगतचा परिसर पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली त्या वेळी पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. जोएल कार्लोस यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. पी. राजगोपाल आणि दृष्टी शहा यांनी त्याला विरोध केला. त्यावर पालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने प्रकल्पाला दिलेली अंतरिम स्थगिती ३१ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवली. पवई तलावालगतच्या सायकल मार्गिकेसाठी पालिकेने पर्यावरणविषयक आणि इतर सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेतल्या आहेत का, निविदा कधी काढल्या, किती झाडे कापली जाणार आहेत याबाबतही स्पष्टता नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ‘जनहितासाठी प्रकल्प’ हे प्रकरण हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे. शिवाय हा तलाव मानवनिर्मित आहे. तो नैसर्गिक पाणथळ परिसर नाही, त्यामुळे प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाशी संबंधित कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, तसेच जनहितासाठी हा प्रकल्प हाती घेतल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
