‘रेरा’नंतर वस्तू व सेवा कराचा फेरा निश्चलनीकरण आणि ‘रेरा’ कायद्यामुळे बांधकाम उद्योगाने बसकण मारली असल्याचा दावा करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वस्तू व सेवा कराच्या रूपाने सध्याचे १६ विविध प्रकारचे कर एकाच छताखाली येणार असल्याचे स्वागत केले असले तरी त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. उलट मुंबईसारख्या शहरात घरांच्या किमती वाढण्याचा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. मुंबईत जमिनीच्या किमती भरमसाट असल्याने नव्या वस्तू व सेवा कर प्रणालीचा (जीएसटी) बांधकाम क्षेत्राला फटका बसेल, परिणामी घरांच्या किमती वाढतील, असा सूर स्थानिक विकासकांकडून आळविला जात आहे. मुंबईसारख्या शहरात जागांचे भाव आणि जागांच्या किमतींत पूर्वीप्रमाणे ७० टक्के सवलत नसल्याने १२ टक्के कर हा विपरीत परिणाम करणारा ठरणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (नारेडको) अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना प्रस्तावित करपद्धतीत सूट देण्यात आली तरच असे गृहप्रकल्प शक्य असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. ‘जीएसटी’च्या रूपाने बांधकाम व्यावसायिकांना काही काळापुरता त्रास सहन करावा लागेल, असे नमूद करीत हिरानंदानी यांनी या करपद्धतीत अनेक विसंगती असल्याचेही सांगितले; तथापि त्या कालांतराने दूर होतील आणि भविष्यात ही करपद्धती लाभाची ठरेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू होणार असल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी रिक्त असलेल्या सदनिका विकण्याचा सपाटा लावला आहे. रेरा कायदा आणि आता ‘जीएसटी’मुळे घरांचे दर वाढतील, असा प्रचार सुरू करण्यात आला आहे; परंतु पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना हा नवा कर लागू नाही. परंतु अपूर्णावस्थेत असलेल्या इमारतीच्या माध्यमातून ग्राहकांना घरांच्या रूपाने सेवा पुरविण्यात येणार असल्यामुळे त्यावर १२ ते १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जाणार आहे. याशिवाय ५ ते ८ टक्के मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्काच्या रूपाने ग्राहकांना प्रत्यक्षात फायदा मिळणे कठीण असल्याचे मत बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. आतापर्यंत अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने ११ टक्क्य़ांपर्यंत कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारला जात होता, तो आता १२ टक्के असेल; परंतु सिमेंट, पोलाद आदी मुख्य कच्च्या मालावरील करात वाढ होणार असल्यामुळे एक प्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना फटका बसेल, असे या व्यावसायिकांना वाटते. सिमेंटवर पूर्वी असलेला २४ टक्के कर हा २८ टक्क्य़ांच्या घरात जाईल, तर बांधकामासाठी लागणाऱ्या पोलादावरील करात एक टक्का वाढ होणार आहे. त्याचा फटका बांधकामांना बसेल आणि घरांचे दर वाढण्यात होईल, असा दावा बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष जक्षय शहा यांनी केला आहे. एकीकडे या सामाईक कराच्या रूपाने जो फायदा होणार आहे तो ग्राहकांना देण्याचे आवाहन शासनाने केले असले तरी बांधकाम व्यावसायिक मात्र घरांच्या किमती आणखी वाढतील, अशा रीतीने या कराकडे पाहत आहेत. सीमा शुल्क, केंद्रीय विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, प्रवेश कर आदी जो पूर्वी २० ते २५ टक्के होता तो आता १२ ते १८ टक्के होणार आहे. त्यामुळे या कमी झालेल्या कराचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होईल आणि त्यांनी तो ग्राहकांना द्यावा, असे आवाहन शासनाने केले असले तरी बांधकाम व्यावसायिक मात्र ते मान्य करायला तयार नसल्याचे आढळून येते. कर-संदिग्धता भूखंडाची खरेदी वा विक्रीला हा नवा कर लागू नाही. मात्र भूखंड भुईभाडय़ाने दिल्यास नवीन कर लागू होणार. ‘टीडीआर’च्या मोबदल्यात विकासकाने बांधकाम केले आणि ‘टीडीआर’ मालकाला सदनिका बांधून दिल्यास ती सेवा म्हणून गणली जाईल व त्यास नवा कर लागू होईल. पार्किंग वा देखभाल ही सेवा असल्यामुळे तीही या करात अंतर्भूत होणार आहे; तथापि हा कर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी व्यक्तिगत अथवा संस्थेने भरावयाचा याबद्दल संभ्रम आहे. कर भरणा केला जात असेल, तर इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपात परतावा कसा व कुणाला मिळणार, याबाबत कर सल्लागारांमध्ये स्पष्टता नाही. त्याच वेळी बाह्य़ वा अंतर्गत विकास शुल्क मात्र ही सेवा नसल्यामुळे ती या कराच्या जाचातून सुटणार आहे. नव्या करप्रणालीमुळे जागेच्या व्यवहारावर १२ टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे अर्थात विकासकांना जागेसाठी अधिक किंमत मोजावी लागेल. त्यानंतर ही जागा निवासी अथवा व्यापारी हेतूसाठी विकसित केल्यानंतरही विविध करांच्या टप्प्यात येणार आहे. तेव्हा खरेदीदारांना कमी दराचा लाभ मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. - जक्षय शहा, अध्यक्ष, क्रेडाई
