प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाचा मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने बुधवारी फेटाळला. सर्वच राजकीय पक्षांचा या करवाढीला विरोध केला होता. ही करवाढ करणे शिवसेनेलाही निवडणुकीच्या तोंडावर परवडली नसते. त्यामुळे मुंबईकरांची करवाढ किमान यावर्षांसाठी टळली. मालमत्ता करात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठवला होता. गेल्या आठवडय़ात स्थायी समितीच्या पटलावर मांडलेल्या हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. त्यातच भाजप आणि काँग्रेसने या प्रस्तावाला विरोध के ला होता व शिवसेनेला राजकीय कोंडीत पकडले होते. त्यातच महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मालमत्ता करवाढ होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे बुधवारी यावर काय निर्णय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमताने हा प्रस्ताव फे टाळला आहे. मालमत्ता करवाढीच्या या प्रस्तावाला राजकीय रंग आला होता. येत्या फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पालिके च्या निवडणूका होणार आहेत. त्यामुळे ही करवाढ सत्ताधारी शिवसेनेला परवडणारी नव्हती. मालमात्ता कररचनेत दर पाच वर्षांंनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. ही करवाढ गेल्या वर्षी टळल्याने यंदा ती करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने के ली होती. २०२१ च्या रेडिरेकनर दरानुसार सुधारित कर लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला होता. यामुळे मालमत्ता करात कमीतकमी १४ टक्के ते ४० टक्के वाढ होण्याची शक्यता होती. पालिके चे उत्पन्न बुडणार दरम्यान, या निर्णयामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळालेला असला तरी पालिके चे उत्पन्न बुडणार आहे. कर रचनेत सुधारणा होईल हे गृहीत धरून चालू आर्थिक वर्षांत पालिके ने ७००० कोटी रूपयांचे उत्पन्न मालमत्ता करातून अंदाजित के ले होते. मात्र हे उत्पन्न आता गेल्यावर्षीप्रमाणेच पाच साडे पाच हजार कोटी रूपयांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त के ली आहे. सर्वच पक्षांचा विरोध मालमत्ता करात वाढ करण्याचे सूतोवाच पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पात के ले होते. तेव्हाच कॉंग्रेस पक्षाने या दरवाढीला पहिल्या दिवसापासून विरोध के ला होता, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मांडली. टाळेबंदीच्या काळात मालमत्ता करवाढ करणे हे मुंबईकरांच्या हिताचे नाही. करोना कधी संपेल हे माहीत नाही त्यामुळे ही करवाढ पाच वर्षांसाठी पुढे ढकलावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना के ली होती. त्याचाही रवी राजा यांनी यावेळी उल्लेख के ला. तर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यावेळी भूमिका मांडताना म्हणाले की, करोना काळात आर्थिक मंदीच्या नावाखाली धनाढय़ विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीमध्ये ५० टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेने सामान्य मुंबईकरांना कोणतीही सूट मालमत्ता करात दिली नाही. गेल्यावर्षी करोनामुळे करवाढ पुढे ढकलली तर यावर्षीही तिच स्थिती आहे, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला. भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनीही या करवाढीला विरोध के ला. ते म्हणाले की, करवाढ तर करूच नये पण आधीच महागाईने आणि टाळेबंदीमुळे कं बरडे मोडलेल्या मुंबईकरांना मालमत्ता करात सवलत देणे आवश्यक आहे.
