सोसायटीच्या आवारात शून्य कचरा मोहीम, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्जन्य जलसंचय असे पर्यावरणाभिमुख उपक्रम राबवणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था तसेच इमारतींना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देताना इमारतीऐवजी घरांनुसार मालमत्ता कर आकारण्याचाही प्रशासनाचा विचार आहे. ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर जकात रद्द होणार असल्याने येत्या आर्थिक वर्षांत मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांत पालिकेला मालमत्ता करापोटी ४,८४५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. मालमत्ता कर लवकर भरण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून पालिकेने ३ टक्क्य़ांपर्यंतची सवलत देऊ केली आहे. या प्रस्तावावर शुक्रवारी स्थायी समितीत चर्चा झाली. प्रशासनाने योग्य पाऊल उचलले असले तरी मालमत्ता कर हा सोसायटीऐवजी वैयक्तिक पातळीवर आकारण्यात यावा, अशी सूचना शिवसेनेच्या राजूल पटेल यांनी केली. सोसायटीमधील एक सदस्य वर्षांनुवर्षे देखभाल खर्च भरत नसला तरी इतर सदस्यांना त्याचा मालमत्ता कराचा बोजा उचलावा लागतो. सोसायटीने थकीत मालमत्ता कर भरल्यावर पालिका घरांनुसार मालमत्ता कर आकारत असली तरी किमान नव्या इमारतींना ‘ओसी’ देतानाच घरांना स्वतंत्र करआकारणी करावी, अशी मागणी पटेल यांनी केली. कचरा वर्गीकरण तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवणाऱ्या इमारतींना मालमत्ता करात सवलत देण्यात यावी, असे भाजपच्या नगरसेविका अलका केरकर यांनी सांगितले. कचरा वर्गीकरण व प्रक्रिया प्रकल्प, पर्जन्यजल साठवण्यासाठी योजना तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करणाऱ्या संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. त्याचप्रमाणे नवीन इमारतींमध्ये घरांनुसार मालमत्ता कर आकारण्याचेही विचाराधीन आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी स्पष्ट केले. झोपु योजनेतील घरांना सवलत मिळत असली तरी ती आर्थिकदृष्टय़ा निम्नस्तरातील घरांना लावता येणार नाही, असेही कुंदन म्हणाल्या. पर्यावरण व इंधनबचतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या संस्थांना मालमत्ता करात कोणत्या प्रकारे सवलत देण्यात यावी, यासाठी उपायुक्त पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या तीन महिन्यांत या समितीकडून निर्णय अपेक्षित आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इंधनबचतीसाठी पूर्वी इमारतीची रचना लक्षात घेण्याचाही निकष होता. मात्र हे निकष सोपे व अंमलबजावणीस सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने आता कचरा वर्गीकरण व प्रक्रिया प्रकल्प, पर्जन्यजल साठवणूक या तीन निकषांचा विचार केला जात आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
