शासकीय भूखंडांवरील सदनिकांचे हस्तांतरण दंड आकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव

शहर आणि उपनगरातील शासकीय भूखंड वैयक्तिक तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दरात दिले जातात.

|| निशांत सरवणकर

मुंबई : शासकीय भूखंडांवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका मूळ सदस्याकडून विकत घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी न घेताच  हस्तांतर करून  तेथे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांसाठी राज्य शासनाकडून लवकरच नवे धोरण आणले जाणार आहे. अशा सदनिकाधारकांकडून रेडी रेकनरच्या पाच टक्के इतक्या रकमेचा दंड आकारून असे हस्तांतरण नियमित केले जाण्याची शक्यता आहे.

शहर आणि उपनगरातील शासकीय भूखंड वैयक्तिक तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दरात दिले जातात. अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. मात्र अशा अटी आता मूळ सदस्यांकडून घर खरेदी करताना शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशी घरे घेण्यासाठी अनेकजण पुढे येत आहेत. मात्र अशी घरे विकत घेताना ती नावावर  करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेणे आवश्यक असते. परंतु अशी हस्तांतरणे जिल्हाधिकारी पातळीवर सुलभ होत नाहीत. त्यासाठी दलालाची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे बऱ्याचवेळा जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्याचे टाळले जाते.

अशा प्रकरणात काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था आपल्या पातळीवर हस्तांतरण करतात. मात्र जोपर्यंत या हस्तांतरणाला जिल्हाधिकारी मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत ते वैध ठरत नाही. याची कल्पना असतानाही गृहनिर्माण संस्थांकडून आपल्याच पातळीवर हस्तांतरणे केली जात आहेत. अशी घरे आणखी एका व्यक्तींला वा तेथून आणखी कुणाला विकले जाते. परंतु या व्यवहारालाही जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता न घेता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून हस्तांतरण केले जाते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेअभावी ते  अधिकृत होत नाही.

अशी आहे योजना 

हस्तांतरणाच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. हे हस्तांतरण शुल्क अदा केल्यानंतरच ते वैध ठरते. मुंबई शहर व उपनगरात तीन हजार गृहनिर्माण संस्था असून यापैकी बहुसंख्य संस्थांमध्ये असे अवैध रहिवाशांचे वास्तव्य आहे.  

ज्यांना हस्तांतरणात रस आहे त्यांना पूर्वीच्या सदस्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण येत असल्यामुळे हस्तांतरण पूर्ण होत नव्हते. त्यामुळे अशी प्रकरणे सरसकट रेडी रेकनरच्या पाच टक्के रक्कम दंड आकारून नियमित करण्यात यावीत असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे.

ज्यावेळी घरखरेदीचा व्यवहार झाला त्यावेळचा रेडी रेकनरचा दर गृहित धरण्यात यावा, असे त्यात सुचविण्यात आले आहे. मात्र या रहिवाशांनी हस्तांतरणाला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता न घेता नियमभंग केलेला आहे. अशा वेळी अशी प्रकरणे ज्या दिवशी हस्तांतरणासाठी दाखल होतील त्यावेळचा रेडी रेकनरचा दर गृहित धरावा, असा बदलही सुचविला जाण्याची शक्यता आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Proposal regularize transfer flats government plots imposing fines akp

Next Story
टीएमटी बस बंद पडून वाहतूक ठप्प
ताज्या बातम्या