शासकीय सेवेतील मराठा उमेदवारांच्या नोकऱ्यांना संरक्षण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘एसईबीसी’ कायदा वैध ठरविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

Maratha Reservation, Maratha Aarakshan

‘एमपीएससी’च्या रखडलेल्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापर्यंत राज्यातील शासकीय, निशासकीय सेवेतील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) आरक्षित जागांवर झालेल्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्थगिती आदेशानंतर मराठा उमेदवारांची निवड झालेल्या, मात्र नियुक्त्या न झालेल्या प्रकरणांत ‘एसईबीसी’ची आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित करून सुधारित निवड याद्या सादर करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर निवड मंडळांना देण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत विविध पदांसाठी निवड झालेल्या सर्वच प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळात ‘एसबीईसी’अंतर्गत मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणातील प्रवेशात १६ टक्के  आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने  २७ जून २०१९ रोजी हा कायदा वैध ठरविला, परंतु ‘एसईबीसी’ कायद्यात शासकीय सेवेत १३ टक्के  व शिक्षणातील प्रवेशात १२ टक्के  अशी सुधारणा करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने या कायद्यात तशी सुधारणा के ली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘एसईबीसी’ कायदा वैध ठरविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम आदेशाद्वारे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्यानंतर हा कायदा अवैध ठरविला व मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय दिला.

उच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ कायदा वैध ठरविल्यानंतर त्यानुसार सुरु झालेल्या नोकरभरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर व कायदा रद्दबातल ठरविल्यानंतर ‘एसईबीसी’ आरक्षणांतर्ग झालेल्या नियुक्त्या व निवडीबाबत राज्य सरकारसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे ‘एमपीएसी’च्या नियुक्त्याही रखडल्या होत्या.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसार राज्य शासनाच्या समान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी (१५ जुलै ) या संदर्भात आदेश जारी के ला आहे. २७ जून २०१९ ते ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत शासकीय-निमशासकीय सेवेतील विविध पदांवरील मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या कायम करण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतर त्यांना एसईबीसी आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी एसईबीसी आरक्षणांतर्गत नियुक्तीकरिता शिफारस करण्यात आलेल्या परंतु नियुक्ती दिली गेली नाही, अशा प्रकरणांत संबंधित जाहिरातीत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस ) आरक्षणाचा उल्लेख असल्यास तो विकल्प देऊन, तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उलेलख नसल्यास एसईबीसीच्या आरक्षित पदांचे अराखीव पदांमध्ये रुपांतर करुन नियुक्तीसाठी सुधारित निवड याद्या शासनाच्या संबंधित विभागांना व कार्यालयांना पाठवाव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय, निशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Protection of maratha candidates in government service akp