मुंबई : वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकाबाहेर दवाखाना सुरू करण्यासाठी शौचालय तोडून टाकण्यात आले असून ते मागणी करूनही नवे शौचालय बांधण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, प्रवाशांच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गैरसोयीची उच्च न्यायालयाने सोमवारी दखल घेतली. तसेच, वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकाबाहेर शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश महापालिका, रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) न्यायालयाने दिले. वांद्रे पूर्व स्थानकाबाहेर शौचालय नसल्याने प्रवाशांच्या होणाऱ्या गैरसोयीचा मुद्दा वकील के. पी. पी. नायर यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. तसेच, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन आणि याचिका निकाली काढताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. हेही वाचा - खासदारकीला आव्हान, वायकर यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स, अमोल कीर्तीकरांच्या आरोपांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हेही वाचा - MHADA Lottery : म्हाडाच्या बृहतसूचीवरील १५८ विजेत्यांना आज देकार पत्र; सोडीतीतील गैरप्रकारचा अहवाल दडवून वितरणाचा घाट तत्पूर्वी, वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकाबाहेर शौचालय होते. मात्र, त्या जागी दवाखान्याचे काम करण्यात येणार होते. त्यामुळे, शौचालय पाडण्यात आले. महापालिकेसह संबंधित प्राधिकरणांशी पत्रव्यवहार करून, निवेदन देऊन स्थानकाबाहेर शौचालय बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, प्रस्ताव किंवा निवेदन पुढे पाठवण्याखेरीज शौचालय बांधण्यासाठी काहीच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, याचिकाकर्त्याच्या प्रस्तावाचा विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिले. त्याचवेळी, स्थानकाबाहेरील जागा ही रेल्वे आणि एमएमआरडीएच्या मालकीची असल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने मात्र प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी स्थानकाबाहेर शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापालिकेसह रेल्वे प्रशासन व एमएमआरडीएला दिले. तिन्ही यंत्रणांनी परस्पर सरकार्याने ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय एखादी संस्था या कामी सहकार्य करणार असेल तर संस्थेच्या मदतीने शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
