कौटुंबिक वादात भरडल्या जाणाऱ्या मुलांसाठीही स्वतंत्र वकिलाची तरतूद, म्हालसाची उच्च न्यायालयात माहिती

कौटुंबिक कलहाच्या प्रकरणांत मुलांचा ताबा मिळवण्यावरून विभक्त जोडप्यांतील वाद विकोपाला जातो. या सगळ्यात संबधित मुलांवर सर्वाधिक अन्याय होतो अथवा ती तो निमूटपणे सहन करत असतात. त्यांना काय हवे आहे, त्यांचे काय म्हणणे आहे हे कधी विचारात घेतले जात नाही. तथापि, या मुलांनाही त्यांची बाजू ठामपणे मांडता यावी यासाठी त्यांना स्वतंत्र वकील उपलब्ध करण्यात यावा, अशी मागणी वकील श्रद्ध दळवी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करताना म्हालसाने उपरोक्त माहिती दिली. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

तथापि, याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने याचिकेच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्न उपस्थित केला. अल्पवयीन व्यक्ती वकील नियुक्त करू शकते का ? असल्यास पालकत्व कायद्यांतर्गत पालकांची आवश्यकता काय ? असे प्रश्न न्यायालयाने केले. तसेच, अशा मुलांना आधीच कायदेशीर मदत दिली जात नाही हे आपल्याला कसे कळेल, असा प्रश्नही केला.

दरम्यान, अशा प्रकरणांतील मुलांना कायदेशीर सेवा उपलब्ध करण्याबाबतची राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची योजना सप्टेंबर २०२४ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानुसार, नोव्हेंबरमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी कायदेशीर सेवा उपलब्ध करणारे केंद्र स्थापन करण्यात आले होते. तसेच, त्यांच्या सदस्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले. जिल्हा पातळीवर कायदेशीर सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा, महाविद्यालये, गाव आणि इतर ठिकाणी जागरूकता अभिनयान आणि कार्यक्रम आयोजित केले होते. तथापि, कौटुंबिक वादातील मुलांना कायदेशीर सेवा उपलब्ध करण्याची मागणी कुटुंब न्यायालयांनी या केंद्रांकडे कधीच केली नाही, असे म्हालसातर्फे यापूर्वीच न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.

दुसरीकडे, मे २०१५ च्या शासन आदेशानुसार अशा प्रकरणात मुलाच्या कुटुंबियांना किंवा पालकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच, त्यांना पैशांची अडचण असल्यास कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडून त्यांना वकील देण्यात येईल, अशीही तरतूद आहे, अशी भूमिका महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने न्यायालयात मांडण्यात आली होती.