मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून विनाकारण करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिकांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करताना अशा खोट्या, खोडसाळ जनहित याचिका न्यायव्यवस्थेला बाधक असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या विरोधात करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळताना ती करणाऱ्याला तीन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. ही जनहित याचिका म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेच्या दुरूपयोगाचे उत्तम उदाहरण आहे, असे नमूद करून याचिकेवरील सुनावणीसाठी पूर्वअट म्हणून जमा करण्यात आलेल्या तीन लाख रुपयांच्या रकमेचे दंडात रूपांतर करावे. तसेच ही रक्कम कर्करोग रुग्णालयाच्या निधीत जमा करावी, असे आदेशही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने दिले. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरूपयोग करणाऱ्यांना या प्रकरणाद्वारे ठोस संदेश देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. हेही वाचा >>> उद्या मुंबईत चोवीस तासासाठी पाणीपुरवठा बंद, मुंबईकरांना आजच पाणीसाठा करावा लागणार या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याच्या स्वातंत्र्यासह ती मागे घेण्याची परवानगीही देता येणार नाही. खोट्या, खोडसाळ आणि विनाकारण करण्यात आलेल्या जनहित याचिका न्यायव्यवस्थेला बाधक ठरत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देणाऱ्या अभिलाष रेड्डी यांना याचिकेमागील प्रामाणिक हेतू सिद्ध करण्यासाठी पूर्वअट म्हणून तीन लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दुसऱ्या खंडपीठाने दिले होते. रेड्डी यांनी ही रक्कम न्यायालयात जमाही केली. परंतु त्यानंतरही रेड्डी यांच्या याचिका करण्याच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाने साशंकता उपस्थित केली. तसेच याचिका फेटाळण्याचे स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> VIDEO : वरळीतील श्री राम मिल येथे जलवाहिनी फुटली, हजारो लीटर पाणी वाया झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अनियमिततेसह विविध बेकायदा गोष्टी होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. परंतु प्रकल्पातील या अनियमिततेबाबत पुनर्वसनाच्या लाभार्थ्यांची कोणतीही तक्रार नसल्याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच याचिका नेमकी कोणाच्यावतीने करण्यात आली आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्ता जनहितासाठी काम करत असल्याचे किंवा त्याने यापूर्वीही जनहितासाठी याचिका केल्याची नोंद नाही. त्याने केवळ विशिष्ट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि विकासकाविरोधात याचिका केली आहे. त्यात झोपु पुनर्वसन प्रकल्प, शहर नियोजनाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही. शिवाय प्रकल्पात अनियमितता असल्याची माहिती कुठून मिळाली याचा स्रोत याचिकाकर्तीने उघड केलेला नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळतना नमूद केले.
