शांततेत आणि गोपनीय जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करून मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी तीन जैन संस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. काही नागरिकांना मांसाहार करायचा असेल तर त्यांना त्याचा अधिकार आहे. शाकाहारी नागरिकांच्या घरात मांसाहारी पदार्थांचे कोणत्याही स्वरूपात प्रदर्शन करणे हे त्यांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हेही वाचा- दहीहंडीनंतर आता नवरात्र; लालबाग परळमध्ये भाजपाकडून मराठी दांडियाचे आयोजन मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी श्री विश्वस्त आत्मा कमल लब्धिसुरीश्‍वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धार्मिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट व श्री वर्धमान परिवार आणि व्यापारी ज्योतिंद्र शहा यांनी ही याचिका केली आहे. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, विविध संकेतस्थळे किंवा इतर कोणत्याही माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर ‘मांसाहार करणे आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे’ असा इशारा छापण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. हेही वाचा- रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ : प्रवाशांच्या सवलतींकडे मात्र दुर्लक्ष; खटुआ समितीच्या शिफारसींना बगल याचिकेत आक्षेपार्ह जाहिरातींची छायाचित्रे जोडण्यात आली मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीत पक्षी, प्राण्यांच्या हत्येला प्रोत्साहन देण्यात येते. ही बाब संविधानाच्या कलम ५१(जी) सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगण्याच्या तत्वांच्या आणि कर्तव्याच्या विरोधात आहे. तथापि, ग्राहकांना मांस पुरवठा करण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्राणी, पक्षी आणि सागरी जीवांना निर्दयपणे मारले जाते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत आक्षेपार्ह जाहिरातींची छायाचित्रे जोडण्यात आली आहेत. मांस, मासे आदींशी संबंधित जाहिराती पाहणे हे जैन समाजाच्या आणि इतर शाकाहारी नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे व शांतता बिघडवणारे असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. हेही वाचा- उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात बैठक, कोणत्या विषयावर झाली चर्चा? मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि संकेतस्थळांवरील जाहिरातींवरही बंदी घाला अशा जाहिरातींचा नकारात्मक परिणाम होतो. किशोरवयीन मुलांच्या निर्णयावर त्या परिणाम करतात. शाकाहारी नागरिक मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या आकर्षक जाहिरातींना बळी पडतात. गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्य सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी आणि तीर्थक्षेत्रांजवळील मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या विक्री व जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. त्यासाठी नियमही केले आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मांसाहारी पदार्थांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनावर बंदी घातली असेल, तर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि संकेतस्थळांवरील जाहिरातींवरही बंदी घातली पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
