दादरमधील सावरकर सदन संवर्धित करा; उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे मागणी

संवर्धनाचा प्रस्ताव २०११ पासून सरकारकडे प्रलंबित

या इमारतीला ऐतिहासिक महत्व असून त्यामुळे इमारतीला वारसास्थळाचा दर्जा आणि राष्ट्रीय स्मारक म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. इमारतीचे जतन करण्यासाठी केलेला हा पहिला कायदेशीर प्रयत्न नाही. यापूर्वी २००८ मध्ये देखील अशीच याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात होती. त्यानंतर मुंबई वारसा संवर्धन समितीने जानेवारी २००९ मध्ये सावरकर सदनला वारसा वास्तूचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. तथापि, हा प्रस्ताव २०११ पासून राज्य नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिफारशीकडे राज्य सरकारने तत्काळ लक्ष द्यावे आणि ऐतिहासिक इमारत पाडण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

वास्तूचे ऐतिहासिक महत्व सावरकर सदन ही वास्तू १९३८ मध्ये ४०५ चौरस मीटर भूखंडावर बांधण्यात आली होती. त्यानंतर, गेल्या काही दशकांमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) धोरणांतर्गत अतिरिक्त इमारतीवर अतिरिक्त मजले बांधण्यात आल्याने ती पाचमजली झाली आहे. ही इमारत अनेक पक्षांच्या संयुक्त मालकीची आहे. मूळात सावरकर सदन ही वास्तू सावरकरांचे निवासस्थान नसून अनेक राजकीय घडामोडींची साक्षीदार आहे. अनेक महत्त्वाच्या बैठकांची ही ऐतिहासिक वास्तू साक्ष देते. त्यामध्ये १९४० मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि सावरकर भेट आणि १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येपूर्वी नथुराम गोडसे याच्या बैठकांचा समावेश आहे, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.