अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जानेवारी महिन्यात होणारी जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या आणि ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली. वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी ही याचिका केली आहे. जेईई मुख्य परीक्षा घेण्याबाबत आणि परीक्षेच्या पात्रता निकषाबाबत केंद्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) १५ डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच २४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान होणारी जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यासह आयआयटीमध्ये प्रवेशास पत्र होण्यासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई: नव्या वर्षात बेस्टचे स्मार्ट मीटर; कशासाठी, किती दिवसात बसविणार स्मार्ट मीटर वाचा…

Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
TCS Recruitment 2024
TCSमध्ये होणार पदवीधर उमेदवारांची भरती, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख अन् प्रक्रिया

या परीक्षेची घोषणा शेवटच्या क्षणी करण्यात आली आहे. ही परीक्षा ज्या कालावधीत घेण्यात येणार आहे, त्याचवेळी १२ वीच्या विविध राज्य व अन्य परीक्षा मंडळांच्या पूर्वपरीक्षा होणार आहेत. बहुतांश राज्य मंडळांनी जानेवारीमध्ये त्यांच्या पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षांचे वेळापत्रक आखले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आयआयटी जेईई मुख्य परीक्षा देणे शक्य होणार नाही. साधारणपणे वेळापत्रकाच्या तीन-चार महिने आधी ही परीक्षा जाहीर केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या परीक्षांच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. परंतु जानेवारीमधील नियोजित मुख्य परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही, अस दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>उच्च न्यायालयाचा अनिल देशमुखांना मोठा दिलासा; तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा

सहाय यांनी, आयआयटीमधील प्रवेशासाठी उच्च माध्यमिक परीक्षेतील ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष किमान उत्तीर्ण गुणांपर्यंत शिथिल करण्याची मागणीही केली आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष लागू नव्हता. पात्रता निकषांतील या अचानक करण्यात आलेल्या बदलामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकतो, असे याचिककर्तीने याचिकेत म्हटले आहे.