वाहनचालकांना आगाऊ रक्कम भरून नोंदणीची सुविधा; मासिक पास योजनेचाही विचार पावती न देताच दामदुप्पट शुल्क वसूल करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून वाहनमालकांची होत असलेली लूट रोखण्यासाठी मुंबईतील सर्वच सार्वजनिक वाहनतळ ‘रोकडरहीत’ करण्याचा विचार पालिका प्रशासन पातळीवर सुरू आहे. अर्थात त्यासाठी मुंबईस्थित वाहनचालकांना पालिकेच्या तिजोरीत वाहनतळ शुल्कापोटी ठरावीक रक्कम आगाऊ भरावी लागणार आहे. यामुळे वाहनतळांवर गाडी उभी केल्यानंतर कंत्राटदाराला पैसे देण्याची वेळ चालकावर येणार नाही. तसेच, मुंबईबाहेरील वाहने वाहनतळांवर उभी करण्यासाठी मासिक पास योजना सुरू करण्याचाही विचार आहे. यामुळे कंत्राटदाराचे कर्मचारी आणि वाहनमालकांमध्ये उडणाऱ्या शाब्दिक चकमकी थांबण्याबरोबरच गैरव्यवहारांनाही आळा बसू शकेल. नव्या वाहनतळ धोरणानुसार इमारतीबाहेरील रस्त्यावर रहिवाशांच्या इच्छेनुसार सशुल्क निवासी वाहनतळ योजना राबविली जाणार आहे. त्याला काही भागात विरोध आहे. म्हणून मुंबईमधील प्रत्येक वाहनमालकाकडून वाहनाच्या प्रकारानुसार (दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, अवजड वाहने) आगाऊ वाहनतळ शुल्क वसूल करण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार आहे. हे वाहनतळ शुल्क वर्षांच्या सुरुवातीलाच पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावे लागणार आहे. त्यानंतर सार्वजनिक वाहनतळांवर वाहन उभे करण्यासाठी कंत्राटदाराला पैसे देण्याची वेळ येणार नाही. वाहन किती वाजता वाहनतळावर दाखल झाले, बाहेर पडले याच्या नोंदी कंत्राटदाराला ठेवाव्या लागणार आहेत. दुसरीकडे वाहनतळावर वाहन कधी आले, किती वेळ उभे होते, कधी निघून गेले, वाहनाचा प्रकार, वाहन क्रमांक आदींची माहिती आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पालिकेला उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या नोंदींच्या आधारे कंत्राटदाराला थेट पालिकेकडून वाहनतळ शुल्काची रक्कम अदा केली जाणार आहे. यामुळे वाहनतळावर उभ्या करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचे शुल्क पालिकेला मिळेल आणि कंत्राटदारालाही त्याचा योग्य मोबदला मिळेल. थोडक्यात कंत्राटदाराला वाहनतळाची देखरेख करण्याइतकेच काम उरेल. यामुळे पालिकेच्या महसुलात भर पडणार असल्याने आम्ही ही योजना राबविण्याबाबत गांभीर्याने विचार करतो आहोत, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय वाहनतळांवर वाहने उभी करण्यासाठी मासिक पास योजना राबवण्याचाही पालिकेचा विचार आहे. वाहनमालकांची लूट थांबेल वाहनतळावरील वसुलीतील पालिकेचा हिस्सा कंत्राटदाराने दर महिन्याला पालिकेच्या तिजोरीत जमा करायचा असतो. मात्र काही वाहनतळांवर पावती न देता, दामदुपटीने शुल्क वसुली केली जाते. याचा हिशेब पालिकेला लागत नाही. त्यामुळे पालिकेची फसवणूक आणि वाहनमालकांची लूट होत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी थेट पालिकेच्या तिजोरीत वाहनतळ शुल्क जमा करण्याच्या योजनेचा विचार सुरू झाला आहे. सार्वजनिक वाहनतळांवर रोखीने व्यवहार होतात. काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याचीही तक्रार आहे. अनेकदा पैशाचा हिशेब पालिकेला मिळत नाही. म्हणून सार्वजनिक वाहनतळे ‘रोकडविरहित’ करण्याचा विचार सुरू आहे. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
