मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांना मिळालेले गुण ही खासगी माहिती नाही. ती रोखून धरणे अशा भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न किंवा संशय निर्माण करू शकते. त्यामुळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
उमेदवारांना मिळालेले गुण ही खासगी माहिती नाही, त्यामुळे ती माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर केल्यास कोणाच्याही गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही अथवा त्यावर आक्रमण केल्यासारखे होणार नाही, अशीही टिप्पणी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने पुणे जिल्हा न्यायालयातील कनिष्ठ लिपिक पदासाठी मिळालेल्या गुणांचा तपशील मागणाऱ्या ओमकार कळमणकर यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना केली.
पुणे येथील जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यामुळे, ही सार्वजनिक प्रक्रिया असल्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. अशा निवड प्रक्रियेत उमेदवारांना मिळालेले गुण सामान्यतः वैयक्तिक माहिती म्हणून ग्राह्य धरता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या माहितीचा खुलासा केल्यामुळे कोणाचेही वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक नुकसान होणार नाही अशा वैयक्तिक माहितीला माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींतून सूट देण्यात आली आहे. म्हणून, याप्रकरणी उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांचा खुलासा केल्यास त्याच गैरवापर होईल, असे वाटत नाही. कनिष्ठ लिपिकांसाठीची निवड प्रक्रिया ही एक सार्वजनिक प्रक्रिया असून ती पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. अशी माहिती रोखून ठेवण्याऐवजी ती उघड करणे आणि भरती प्रक्रियेबद्दल कोणतीही शंका उपस्थित होऊ न देणे हे सार्वजनिक हिताचे असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले व निवड झालेल्या उमेदवारांनी लेखी चाचणी, मराठी आणि इंग्रजी टंकलेखन चाचणी, मुलाखतीत मिळालेले गुण याचिकाकर्त्याला सहा आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा – ‘झोपु’ योजनेत म्हाडा विकासक, पहिल्यांदाच जबाबदारी; चार प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे
याचिकाकर्ता कळमणकर यांनी स्वत: भरती प्रक्रियेत भाग घेऊन लेखी आणि टंकलेखन चाचणी उत्तीर्ण केली होती. परंतु, मुलाखत उत्तीर्ण केली नव्हती. कळमणकर यांनी सुरुवातीला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे निवड झालेल्या उमेदवारांच्या गुणांची माहिती मागितली होती. परंतु. ती देण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
