पर्यटन प्रकल्पांशी संबंधित प्रसिद्धीविषयक कामे, धोरणात्मक बाबींवर शासनाला सूचना करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे अशा जबाबदाऱ्या पर्यटन संचालनालय पार पाडते. करोनोत्तर काळात महाराष्ट्रातील पर्यटन वाढवण्याच्या दृष्टीने संचालनालयाने काही नवी पावले उचलली आहेत. त्याविषयी पर्यटन संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांच्याशी केलेली ही बातचीत. मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत नुकतीच पर्यटकांसाठी खुली झाली आहे. अशा प्रकारे आणखी कोणत्या ब्रिटिशकालीन इमारती भविष्यात पर्यटकांसाठी खुल्या होऊ शकतात? मुंबई, पुणे, नागपूर येथे अनेक ब्रिटिशकालीन इमारती आहेत. या इमारतींचा इतिहास, त्यांच्या बांधकामाचा इतिहास, स्थापत्यशास्त्र, तिथे कोण राहत होते इत्यादी माहिती आपण पर्यटकांना देऊ शकतो. गतवर्षी प्रथम मुंबई महापालिकेची इमारत पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली. सरकारी इमारती सहज उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याच इमारती पर्यटनासाठी घेण्याचा विचार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही यासाठी संमती दिली. शिवाय मुंबई विद्यापीठाचा राजाबाई टॉवर आणि तेथील पदवीदान सभागृह यासाठीही परवानगी मिळालेली आहे. याशिवाय टपाल विभागाच्या मुख्यालयाशी आम्ही संपर्क साधलेला आहे. ब्रिटिशकालीन इमारती आणि चौपाट्या यांच्यापलीकडे मुंबईत कोणत्या गोष्टी पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत? जेव्हा आपण पर्यटनाच्या विविध बाबींचा विचार करतो, तेव्हा मुंबई सर्वच बाबतीत परिपूर्ण ठरते. वरळी, शीव, वांद्रे येथील किल्ले पालिकेच्या मदतीने विकसित करून पर्यटकांना दाखवले जाणार आहेत. त्यापैकी काही पोर्तुगीजांचे, तर काही ब्रिटिशकालीन आहेत. तसेच कान्हेरी लेणी, जोगेश्वरी लेणी, महाकाली लेणी, ग्लोबल विपश्यना पॅगोडा, इंदू मिलमध्ये होणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, चर्च यांसारखी विविध धर्मांची ओळख करून देणारी स्थळे मुंबईत आहेत. मुंबईत महाराष्ट्रीय खाद्यपदार्थांबरोबरच गुजराती पदार्थांच्या खाऊगल्ल्या आणि इराणींची चहा, बनपावची दुकानेही असल्याने खाद्यभ्रमंतीलाही बराच वाव आहे. मुंबईतील कापडबाजार भारतभर प्रसिद्ध असल्याने खरेदीला वाव आहे. मुंबईच्या भोवतालच्या परिसरात घारापुरी लेणी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाळा अभयारण्य ही ठिकाणे पाहण्यासारखी आहेत. आदिवासी पाडे, मच्छीमारांची गावठाणे येथे टिकून असलेल्या मुंबईच्या जुन्या संस्कृतीची ओळख पर्यटकांना करून देता येईल का? त्यांना ऐतिहासिक वारसा असा दर्जा दिला जाऊ शकतो का? नक्कीच तसा दर्जा दिला जाऊ शकतो. मुंबई हे पूर्वी कोळी समाजाचे गाव होते. वरळी, माहीम, वर्सोवा या ठिकाणे कोळीवाडे आहेत. कोळी समाजाची संस्कृती, कोळ्यांचा पोशाख, त्यांची मासेमारीची साधने यांची ओळख करून घेत असतानाचा, ताजे मासे खाण्याचा अनुभव देणारे कोळ्यांचे गाव उभारण्याचा विचार आहे. जागेची अडचण दूर झाल्यास हे शक्य होईल. राष्ट्रीय उद्यान, आरे वसाहतीमध्ये आदिवासी पाडे आहेत. हा सांस्कृतिक वारसा पर्यटकांना दाखवणे गरजेचे आहे. किल्ल्यांवरील पर्यटन वाढवण्याच्या दृष्टीने कोणती पावले उचलली जाणार आहेत? राज्य स्तरावर किल्ले संवर्धन सुकाणू समिती नेमण्यात आली आहे. यात १० किल्ल्यांचा समावेश आहे. किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. नव्वदहून अधिक किल्ले पुरातत्त्व खात्याकडे आहेत. त्यांच्या नियमानुसार विकास केला जात आहे. रायगडसाठी ६०० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. ८० कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. शिवनेरीसाठी गेल्या काही वर्षांत १०० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. पुरातत्त्व विभाग आणि खासगी व्यक्तींकडे असलेले किल्ले वगळून इतर किल्ल्यांवर वाहनतळ, कॅफेटेरिया, स्वच्छतागृह, माहिती केंद्र इत्यादी पायाभूत सुविधा पर्यटन विभागातर्फे उभारले जाणार आहेत. यासाठी स्थानिक महिला बचत गट, युवक गट, किल्ले संवर्धन करणाऱ्या संस्थांची मदत घेतली जाईल. ‘माइस’ (टकउए) पर्यटन संकल्पना काय आहे? ‘माइस’ म्हणजे ‘मीटिंग्ज’, ‘इन्सेन्टिव्हज’, ‘कॉन्फरन्सेस’, ‘इव्हेंट्स’. हे नव्याने विकसित होणारे क्षेत्र आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदा, चर्चासत्रे, बैठका यांसाठी व्यावसायिक पर्यटन केले जाते. एका सर्वेक्षणानुसार दरवर्षी जगभरात साडेचार लाख आंतरराष्ट्रीय परिषदा, प्रदर्शने भरत असतात. मोठ्या शहरांमध्ये ‘माइस’च्या सुविधा विकसित झाल्या आहेत. २०१६च्या धोरणामध्ये ‘माइस’ची तरतूद आहे. केंद्र सरकारची ‘इंडियन कॉन्व्हेशनल सेंट्रल ब्युरो’, दुबईची ‘माइस ब्युरो’ या धरतीवर महाराष्ट्रातही ‘माइस’ पर्यटनाला संस्थात्मक स्वरूप दिले जाईल. शाश्वत पर्यटन धोरण कसे असेल? ‘शाश्वत पर्यटन’ ही संकल्पना गेल्या काही वर्षांत रुजू लागली आहे. ज्या वेळी आपण विविध संसाधनांचा वापर करून पर्यटन घडवून आणतो. त्या वेळी स्थानिक समुदायाच्या भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांचा विचार करणे आवश्यक असते. महाबळेश्वर, पांचगणी येथील एकूण लोकसंख्या ५९ हजार असून येथे वेण्णा तलावातून पाणीपुरवठा केला जातो. तेथे वर्षाकाठी २६ लाख पर्यटक येत असल्याने वेण्णातील पाणी कमी पडते. सौरऊर्जेचा वापर, प्लास्टिकमुक्ती, पिण्याच्या पाण्याचा जपून वापर, प्रदूषण कमी करणे याला पर्यावरणपूरक पर्यटन म्हणतात. स्थानिक कलाकारांना संधी, गाइड प्रशिक्षण, होम स्टे या माध्यमांतून स्थानिकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रयत्न केले जातील. स्थानिक संस्कृती, जीवनमूल्ये यांना बाधा पोहोचू नये याची काळजी पर्यटकांनी घेणे अपेक्षित आहे. शाश्वत पर्यटन ही काळाची गरज आहे. यासाठी स्थानिक व जिल्हास्तरावर समित्या नेमल्या जातील. पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक का आवश्यक आहे? पर्यटन क्षेत्र बहुतांशी खासगीरीत्या चालवले जाते. पायाभूत सुविधा सरकार देते, मात्र वाणिज्यक कृतींसाठी हॉटेल, पर्यटन कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. राज्याच्या आर्थिक गुंतवणुकीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे एमटीडीसीच्या जागांवर खासगीरीत्या रिसॉर्ट उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी धोरणात बदल करून ९० वर्षांच्या भाडेकराराने जागा दिली जाणार आहे. खासगी गुंतवणुकीमुळे जलद गतीने पर्यटनस्थळांचा विकास होतो. पर्यटकांची जबाबदारी काय? सुरक्षितता म्हणून पर्यटकांनी तज्ज्ञ मार्गदर्शक, प्रमाणित उपकरणे असणाऱ्या क्रीडा प्रकारांमध्येच भाग घ्यावा. प्लास्टिकचा कमी वापर, स्वच्छतेचे भान, स्थानिक संस्कृतींचा आदर, प्रदूषण टाळणे, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन, हॉर्न कमी वाजवणे इत्यादी जबाबदारी पर्यटकांनी पार पाडल्यास सर्वांना पर्यटनांचा आनंद घेता येईल.
