बडगा उगारताच पम्पिंग जागा हस्तांतरणास एसआरए तयार

जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडी धारकांसाठी पालिकेच्या पम्पिंग स्टेशनसाठी राखीव जागेवर संक्रमण इमारती बांधण्याची परवानगी विकासकास देण्यात आली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पालिकेस न विचारताच या जागेवर इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यावरून पालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली.

हा प्रकल्प सुमारे ७० हजार चौमी जागेवर असून त्यात सुमारे चार हजार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे. प्रकल्पातील सुमारे १७ हजार ७५६ चौमी जागा पम्पिंग स्टेशनसाठी त्वरित पालिकेला हस्तांतरित करावी, असे आदेश शासनाने जुलै २०२४ मध्ये प्राधिकरणाला दिले होते. त्यानुसार पालिकेनेही ही जागा ताब्यात मिळावी, यासाठी वारंवार एसआरएकडे पत्र पाठविले. मात्र पालिकेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत प्राधिकरणाने परस्पर या जागेवर झोपडपट्टीधारकांसाठी सात मजली सात इमारती बांधण्याची परवानगी विकासकास दिली. ही परवानगी देताना पालिका आणि पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची विकासकावर अट घालण्यात आली होती.

विकासकाने मात्र पालिका किंवा पर्यावरण विभागाच्या परवानगी शिवाय या जागेवर सात मजली दोन इमारती बांधल्या असून त्यातील एका इमारतीमध्ये झोपडीधारकांचे तात्पुरते स्थलांतर केले. यामुळे पालिकेच्या मल:निस्सारण वाहिन्या बाधित झाल्याची गंभीर बाब लक्षात येताच पालिकेने संक्रमण शिबीराच्या बांधकामावर कारवाईचा बडगा उगारत हे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही बांधकाम परवानगी देणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात खळबळ उडाली आहे.