तुरुंगात २१ किलो वजन घटल्याने व्यावसायिकाला वैद्यकीय जामीन, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

राधा मोहन मिश्रा याला कारावासाच्या ७० दिवसांत पुणे आणि मुंबईतील पाच रुग्णालयांमध्ये दाखल करावे लागले होते. त्याची वैद्यकीय स्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी नमूद केले. तसेच कोठडीतील त्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांचा घटनाक्रम एखाद्या सामान्य आणि समंजस व्यक्तीलाही अस्वस्थ करणारा होता, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करणाऱ्या आदेशात म्हटले.

पुणे गुन्हे शाखेच्या युनिट-४ ने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात याचिकाकर्त्याला १७ जून रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता आणि महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध व निर्मूलन कायद्यांतर्गत विविध कलमांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तथापि, याचिकाकर्त्यावर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ”स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टोमी” शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यात त्याच्या पोटाचा ८० टक्के भाग काढून टाकण्यात आला होता. त्याला द्रव किंवा अर्ध-द्रव स्वरूपातील आहार घेणे आवश्यक होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याला ऑटोइम्यून आजार, यकृताचा जुना आजार आणि इतर व्याधींचे निदान झाले, त्यासाठी तज्ज्ञांकडून उपचार आणि नियमित औषधोपचारांची गरज होती, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, कोठडीत असताना याचिकाकर्त्याला उलट्या होणे, चक्कर येणे, बेशुद्ध पडणे, निर्जलीकरण आणि थकवा यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागले, असे त्याला जामीन मंजूर करताना नमूद केले. तसेच, ४८ दिवसांत याचिकाकर्त्याचे २१ किलो वजन घटल्याची बाबही न्यायालयाने लक्षात घेतली. वजन घटणे आणि इतर वैद्यकीय समस्या यांचा एकत्रित परिणाम विचारात घेता, ही बाब चिंताजनक आणि आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरकारी पक्षाने याचिकाकर्त्याच्या जामिनाला विरोध केला आणि त्याची प्रकृती स्थिर आहे व येरवडा कारागृह रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार केले जाऊ शकतात, असा दावा केला. मात्र, याचिकाकर्त्याला कोठडीत किंवा कारागृह रुग्णालयात ठेवणे हे त्याच्या आरोग्याच्या स्थितीशी विसंगत आहे आणि त्यामुळे त्याची प्रकृती आणखी बिघडण्याचा धोका आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे या तत्त्वाचाही दाखला एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करताना दिला. वैद्यकीय अहवाल तसेच न्यायालयात डॉक्टरांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने दिलेले मतही न्यायालयाने विचारात घेतले.