पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील दोन भूखंडांवर निवासी बांधकामांना परवानगी, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

भविष्यातील काल्पनिक चिंतांच्या आधारे वैध भाडेपट्टा आधीच संपला आहे असे मानले जाऊ शकत नाही, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, निखिल झवेरी, कीर्ती झवेरी आणि ममता जैन या तिघांनी सादर केलेले इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव फेटाळणारे पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (पीसीबी) आणि संरक्षण विभागाचे आदेश न्यायालयाने यावेळी रद्द केले. याचिकाकर्त्यांकडे पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील ”क्वीन्स गार्डन” येथील सर्व्हे क्रमांक ३० आणि बंगला क्रमांक ५ वरील भूखंडांचे भाडेपट्टा अधिकार आहेत. हे भूखंड १९४४ मध्ये ९० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या एका मोठ्या भूभागाचा भाग आहेत व सध्याचे भाडेपट्टे ३० नोव्हेंबर २०३३ पर्यंत वैध आहेत. कॅन्टोन्मेंट्स कायद्याच्या कलम २३८(३) अन्वये संरक्षण विभागाने आक्षेप नोंदवल्यानंतर, पीसीबीने मार्च २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्यांचे इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव फेटाळले होते. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तत्पूर्वी, पुण्यात जमिनीची कमतरता असून अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांची तीव्र टंचाई आहे, असा दावा संरक्षण विभागाने याचिकांना विरोध करताना केला होता. तसेच, ”हेडक्वार्टर्स सदर्न कमांड”जवळ कायमस्वरूपी बांधकाम केल्यास सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. भविष्यात जमीन परत घेणे कठीण होऊ शकते आणि बांधकामाच्या खर्चापोटी सरकारवर आर्थिक दायित्व येऊ शकते, अशी चिंताही संरक्षण विभागाने व्यक्त केली होती. न्यायालयाने मात्र त्यांचा हा दावा फेटाळला आणि अशा चिंता याचिकाकर्त्यांच्या विद्यमान करारात्मक आणि वैधानिक अधिकारांवर वरचढ ठरू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, संरक्षण विभागाचा आक्षेप हा बांधकामामुळे भविष्यात जमीन परत घेणे कठीण किंवा अशक्य होऊ शकते या कथित भीतीवर आधारित असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली व केवळ अशा भीतीमुळे सध्या अस्तित्वात असलेला करारात्मक आणि वैधानिक अधिकार नाकारणे समर्थनीय ठरू शकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

करार अस्तित्त्वात असताना तो संपल्यासारखे वागू नये

भाडेपट्ट्याचा कालावधी कमी उरला आहे या कारणास्तव परवानगी नाकारता येईल हा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्याचप्रमाणे, भाडेकराराचा कालावधी अस्तित्वात असताना, प्रतिवादी तो करार आधीच संपल्यासारखा वागू शकत नाहीत, असे निरीक्षण देखील नोंदवले. कराराचा सुमारे सात वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना, भाडेकरारानुसार मिळणारे अधिकार त्यामुळे संपुष्टात येऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बांधकामांना परवानगी देताना अतिरिक्त अटी

याचिकाकर्त्यांच्या बांधकामास परवानगी देताना, न्यायालयाने सरकारी हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही अटी व सुरक्षा उपायही लागू केले. यावेळी, संबंधित मालमत्तेचा वापर केवळ वैयक्तिक कौटुंबिक निवासस्थानासाठी केला जाईल आणि व्यावसायिक कारणांसाठी केला जाणार नाही, असे हमीपत्र याचिकाकर्त्यांनी दिले. या भूखंडांवर बहुमजली इमारतींचे बांधकाम न करण्याची आणि कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीचे किंवा विकासकाचे अधिकार निर्माण न करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. याव्यतिरिक्त, २०३३ मध्ये लष्कराने ती जमीन परत ताब्यात घेतल्यास, बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारची सानुग्रह भरपाई मागणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी आवश्यक ती औपचारिक हमीपत्रे सादर केल्यानंतर, ३० दिवसांच्या आत त्यावरील प्रक्रिया पूर्ण करून आवश्यक परवानग्या देण्याचे आदेश न्यायालयाने पीसीबीला दिले.