मुंबई : गणेशोत्सव काळात दारूबंदीच्या निर्णयासाठी संपूर्ण राज्यातून केवळ पुण्याचीच निवड का केली ? या निर्णयामागील तर्क काय ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना केला. तसेच, असा निर्णय घेऊन प्रशासन पुणे आणि तेथील रहिवाशांची प्रतिमा मलीन करत असल्याचे ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे, तर निर्णय मागे न घेतल्यास आम्ही तो मागे घेण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने बजावल्यानंतर गणेशोत्सव काळातील दारूबंदीचा निर्णय घेत असल्याचे आणि ही बंदी केवळ दोन मुख्य दिवसांपुरतीच मर्यादित असल्याचे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यानंतर सुधारित आदेश काढण्याचे बजावले. सुधारित आदेशानुसार, मद्यविक्री आणि सेवनावरील निर्बंध आता केवळ १४ सप्टेंबर (गणेश चतुर्थी) रोजी दुपारी ४ पर्यंत आणि २५ सप्टेंबर रोजी (अनंत चतुर्दशी) पूर्णवेळ लागू असेल. गणेशोत्सवादरम्यान मद्यविक्रीवर बंदी घालणाऱ्या पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला हॉटेल आणि वाईन शॉप मालकांच्या संघटनांनी आव्हान दिले होते.

या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी, सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित शहर अशी ओळख असलेल्या पुण्यातच गणेशोत्सव काळात बंदी का लागू करण्यात आली ? मुंबई किंवा अन्य शहर का नाही ? पुण्याचीच निवड करण्यामागील तर्क काय ? असा निर्णय घेऊन केवळ पुण्यातील लोकच मद्यपान केल्यानंतर गैरवर्तन करतात, असे तुम्हाला दाखवायचे आहे का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी केली. तसेच, अशा पद्धतीचा आम्ही निषेध करत असल्याचे स्पष्ट केले व हा आदेश मागे घेणार की आम्ही तो मागे घेण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि उपद्रव टाळणे ही प्रशासनाची गरज आहे हे आम्हाला समजते, परंतु परवानाधारकांना बारा दिवस त्यांचा व्यवसाय करण्यापासून रोखणारा असा सरसकट आदेश काढला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मद्य मिळाले नाही, तर काहींचे काय होईल ?

अशा बंदीमुळे मद्यपानाचे व्यसन असलेल्यांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांना दहा दिवस मद्य मिळाले नाही, तर रुग्णालयांमध्ये गर्दी उसळेल, अशी मिश्किल टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी केली. तसेच, प्रशासनाने आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन करताना, मद्यपान करणारी प्रत्येक व्यक्ती रस्त्यावर उपद्रव निर्माण करेल किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे म्हणता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.