मुंबई : पुणे येथील जिव्हाळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला तीन इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याबाबत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील (म्हाडा) दक्षता विभागाने सादर केलेला चौकशी अहवाल आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दक्षता विभागाने काढलेला निष्कर्ष एकतर्फी चौकशीद्वारे वस्तुस्थिती जाणून न घेता केला आहे, असे स्पष्टीकरण म्हाडाने राज्य शासनाला सादर केले आहे.
जिव्हाळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा प्रकल्प पुनर्विकास असल्याचे भासवून तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू केल्यामुळे म्हाडाचे २०० कोटींचे नुकसान झाले. याबाबत पुणे गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी, मुख्य वास्तुरचनाकारांसह सहा जणांविरुद्ध शिस्तभंग आणि फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस दक्षता विभागाने केली होती.
ती मान्य करुन शासनाने सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे पत्र म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले होते. परंतु हे पत्र मिळताच म्हाडाने तात्काळ स्पष्टीकरण देऊन अशी कारवाई होणे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकल्पाबाबत राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी यांनी पतप्रधानांकडे तक्रार केल्यानंतर संबंधित तक्रार मुख्य सचिवांमार्फत गृहनिर्माण विभागाकडे आली.
याबाबत गृहनिर्माण विभागाने पुणे गृहनिर्माण मंडळाकडून स्पष्टीकरण मागविले. पुणे मंडळाने १७ सप्टेंबर २०२५ मध्ये मेलद्वारे आपली बाजू सादर केली. परंतु हा मेल मिळाला नाही, असा दावा गृहनिर्माण विभागाने केला. गृहनिर्माण विभागाने दक्षता विभागाला चौकशीचे आदेश दिले. दक्षता विभागाने चौकशी करुन गृहनिर्माण विभागाला सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन मुख्य अधिकारी, मुख्य वास्तुरचनाकारांसह सहा जणांवर शिस्तभंगाची आणि फौजदारी कारवाईची शिफारस केली.
ही शिफारस गृहनिर्माण मंत्र्यांना सादर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने सादर केला. मात्र अशी कारवाई करण्याआधी म्हाडा उपाध्यक्षांचा अभिप्राय घेण्यात आला नाही तसेच दक्षता विभागानेही संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू न ऐकता एकतर्फी अहवाल सादर केला. मात्र मुळात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.
मूळ प्रस्तावात ‘पुनर्विकास’ हा शब्द अनवधानाने आला असून भूखंडाचा विकास प्रस्ताव आहे. त्यामुळे दक्षता विभागाची चौकशी चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. एकात्मिक विकास व प्रोत्साहन नियमावलीनुसारच तीन इतके चटईक्षेत्रफळ अनुज्ञेय आहे. याशिवाय २५ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार मध्यम उत्पन्न गटाला १६० चौरस मीटर सदनिका लागू आहे. याशिवाय सहकारी संस्थेला कितीही सदस्य वाढविण्याची मुभा असते.
भाडेपट्टा करारनामा २०३८ पर्यंत असल्यामुळे सहकारी संस्था कधीही प्रस्ताव सादर करु शकते, असे स्पष्ट करीत दक्षता विभागाच्या चौकशीतील मुद्यांचे खंडण करण्यात आले आहे. याबाबत मुख्य दक्षता अधिकारी विनीत अग्रवाल यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
