मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुणे येथे वितरीत केलेल्या भूखंडावर २३ वर्षांत कुठलेही बांधकाम झालेले नसतानाही पुनर्विकास प्रकल्पात असलेला तीन इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देण्याचा पुणे गृहनिर्माण मंडळाचा निर्णय वादात सापडला आहे. या प्रकरणी म्हाडाच्या दक्षता विभागाने तत्कालीन मुख्य अधिकारी तसेच मुख्य वास्तुरचनाकारांसह सहा जणांवर ठपका ठेवला आहे.
या सर्वांना निलंबित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केल्यामुळे खळबळ माजली आहे. मात्र ही चौकशी एकतर्फी झाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत आता म्हाडाला वस्तुस्थिती सादर करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत. पुण्यातील भांबुर्डा येथे तीन हजार चौरस मीटर भूखंड जिव्हाळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला २००२ मध्ये म्हाडा अधिनियम १६ अन्वये विशेषाधिकारात वितरीत करण्यात आला.
या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सुरुवातीला ४१ सदस्य होते. २०२२ पर्यंत या भूखंडावर कुठलेही बांधकाम करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर त्याच वर्षात विकासकाची नियुक्ती करुन हा ‘पुनर्विकास प्रकल्प’ असल्याचे भासवून तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळावे यासाठी अर्ज करण्यात आला. शासन निर्णयानुसार ८० चौरस मीटरच्या सदनिका देय असतानाही कमाल १६० चौरस मीटरच्या सदनिकाही मंजूर करुन घेण्यात आल्या.
त्यात ४१ ऐवजी ८० सदनिकांच्या २३ मजली इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणी भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी म्हाडाकडे तक्रारी केल्या. परंतु या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून संबंधित तक्रारी मुख्य सचिवांमार्फत गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आली.
गृहनिर्माण विभागाने दक्षता विभागाला चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले. दक्षता विभागाने सादर केलेल्या चौकशीच्या अहवालाद्वारे पुणे गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी तसेच म्हाडाचे मुख्य वास्तुरचनाकार तसेच मुंबई व पुण्याती सहायक वास्तुरचनाकार अशा सहा अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याची शिफारस केली. याशिवाय संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचीही सूचना करण्यात आली.
या प्रकरणी सर्व दोषींना निलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे आदेश गृहनिर्माण मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने म्हाडातील तत्कालीन मुख्य अधिकारी तसेच मुख्य वास्तुरचनाकारासह सहा जणांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
पुनर्विकास प्रकल्पात तीन इतके चटईक्षेत्रफळ देता येते. मुंबईतही अशा अनेक प्रकरणांत तीन इतके चटईक्षेत्रफळ देण्यात आले आहे. या प्रकरणी दक्षता विभागाने वास्तुरचनाकार विभागाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी अहवाल सादर केला आहे. त्यावरुन ही कारवाई झाली आहे – प्रवीण साळुंके, मुख्य वास्तुरचनाकार, म्हाडा
