‘साहेब, आमच्याकडे जरा लक्ष द्या!’ ॲप आधारित टॅक्सीचालकांचे उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे

देशात मोबाईल ॲप आधारित कॅब सेवा दहा वर्षापासून सुरु झालेल्या आहेत. या ॲप कंपन्या टॅक्सी चालकांकडून दलाली घेऊन त्यांना भाडे देण्याचे काम करीत होत्या. गेल्या वर्षापासून या कंपन्यांनी दलाली बंद करुन एक निश्चित शुल्क आकारले जाते. मागील काही वर्षात ॲप आधारित टॅक्सीची संख्या राज्यात मोठया प्रमाणात वाढली आहे. सात ते आठ लाख वाहने व त्यापेक्षा जास्त चालकांची संख्या आहे. मुंबई पुण्यात ही संख्या चार ते साडेचार लाख आहे. संख्या वाढल्याने टॅक्सीचालकांचे उत्पन्न घटले आहे. वाहनाचे कर्ज, ॲप चालकांना द्यावी लागणारे शुल्क, इंधन, वाहनाची डागडुजी यामुळे हा व्यवसाय परवडत नाही असे या चालकांचे म्हणणे आहे. महागाई कमालीची वाढली आहे आणि या वाहनचालकांचे उत्पन्न घटले आहे. दहा वर्षापूर्वी चालकांना जो मोबदला मिळत होता. त्यात ५० टक्के कपात झाली आहे. लाखो वाहनचालकांच्या या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुण्यातील महाराष्ट्र कामगार सभा या कामगार संघटनेच्या वतीने अनेक आंदोलन करण्यात आली. सरकार या टॅक्सीचालकांच्या मागण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. त्यासाठी उन्हतान्हात मुंबई पर्यंत चालत जाण्याचा मार्ग या वाहन चालकांनी स्विकारला आहे.

ओला, उबर, रॅपिडो ॲप चालवणाऱ्या कंपन्या ह्या कमी दर देत आहेत. याचा फायदा ग्राहकांना होत असला तरी चालकांचे नुकसान होते. सरकारने हमीदर द्यावा. त्यासाठी सरकारने एक निश्चित दर या कंपन्यांना लागू करावा अशी मागणी या चालकांची आहे. टॅक्सी चालकांच्या मेहनतीवर या कंपन्या मात्र गब्बर होत आहेत. त्या राज्यात अनेक नियमांचे उल्लघंन करीत आहेत. त्यांना शिक्षा होण्याऐवजी चालकांना शिक्षा होते. परमेश्वर घोंगे, वैभव भेगडे, सागर सपकाळ आणि त्यांचे दोन मित्र पुणे आरटीओ मधून १० एप्रिल रोजी निघाले आहेत. ‘आम्हाला न्याय द्या’ चे फलक गळयात अडकवून त्यांचा प्रवास सुरु आहे. तो बुधवारी संपणार आहे. न्यायासाठी त्यांचा हा संर्घष सुरु राहणार आहे.