मुंबई… पुणे-बंगळुरू द्रुतगती महामार्गाचा मुंबईपर्यंत विस्तार करण्यात येणार असून त्या अंतर्गत पुणे-मुंबई असा तिसरा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. या तिसऱ्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे बांधकाम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार असून त्यातील पागोटे ते चौक या पहिल्या टप्प्याच्या प्रत्यक्ष कामाला आतापर्यंत सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या निविदेला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) अनेकदा मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने काम लांबणीवर पडले आहे. या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन रखडल्याने आणि पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्यांची प्रतीक्षा असल्याने निविदेला सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. त्यामुळे आता जोपर्यंत ९० टक्के भूसंपादन होत नाही आणि पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत या प्रकल्पाची निविदा पूर्ण होऊन बांधकामास सुरुवात होणार नाही.
एनएचएआयकडून पुणे-बंगळुरू द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येत असून, या महामार्गाचा विस्तार आता मुंबईपर्यंत केला जात आहे. त्या अंतर्गत मुंबई-पुण्याला जोडणारा तिसरा द्रुतगती महामार्ग बांधला जाणार आहे. महामुंबईचा ग्रोथ हब म्हणून विकास केला जाणार असून तिसरी आणि चौथी मुंबईही वसवली जाणार आहे. या प्रकल्पांच्या अनुषंगाने भविष्यात मुंबई-पुणे प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. अशावेळी सध्याचे दोन्ही पुणे-मुंबई महामार्ग अपुरे पडण्याची शक्यता वर्तवून तिसरा महामार्ग बांधण्यासाठी एनएचएआयने पुढाकार घेतला आहे. अटल सेतू-चौक-शिवारे, पुणे असा १३० किमीचा द्रुतगती महामार्ग बांधून पुणे-बंगळुरू महामार्गाचा मुंबईपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. या १३० किमीच्या महामार्गाचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. त्यात पागोटे ते चौक असा ३० किमीचा पहिला टप्पा असेल, तर चौक ते शिवारे, पुणे असा अंदाजे १०० किमीचा दुसरा टप्पा असेल.
पागोटे ते चौक महामार्गाचा आराखडा अंतिम करून महामार्गाच्या बांधकामासाठी २०२४ मध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या निविदेला अनेकदा मुदतवाढ देत अखेर २०२५ मध्ये निविदा रद्द करून ऑगस्ट २०२५ मध्ये पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यात आली. मात्र, या निविदेलाही अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता १ ऑक्टोबरला निविदा खुली होण्याची शक्यता आहे. या निविदेला एकूण १५ हून अधिक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार, निविदेला मुदतवाढ का दिली जात आहे, बांधकामास विलंब का होत आहे, यासंबंधी एनएचएआयचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अंशुमाली श्रीवास्तव यांना विचारले असता, त्यांनी निविदेला पुन्हा मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले.
तर, एनएचएआयच्या नियमावलीनुसार प्रकल्पाचे ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय आणि पर्यावरणासंबंधीच्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करता येत नाही. त्यानुसार, अद्याप या प्रकल्पाचे भूसंपादन आणि परवानग्या होणे बाकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर, एनएचएआयच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असे सांगितले. तेव्हा आता १ ऑक्टोबरला तरी निविदा खुली होते की पुन्हा निविदेला मुदतवाढ दिली जाते, हे १ ऑक्टोबरलाच स्पष्ट होईल. मात्र, निविदेला मुदतवाढ दिली जात असल्याने प्रकल्पाचे काम मात्र लांबणीवर पडत असल्याचे चित्र आहे.
