मुंबई : शाळांच्या परिसरात ”जंक फूड” आणि तत्सम खाद्यपदार्थ विकण्यास मनाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) आदेशाला पुण्यातील एका अधिकृत उपाहारगृह चालकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, त्याच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे एफडीएतर्फे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याची याचिका ऐकण्यायोग्य नसल्याचे नमूद करून त्यावर सुनावणीस नकार दिला.
अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज अॅण्ड हॉस्पिटलच्या अधिकृत उपाहारगृह चालकाने दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती इक्बाल छागला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणीस आली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्याला कोणतीही नोटीस किंवा त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्याला केवळ ”जंक फूड” आणि तत्सम खाद्यपदार्थांची विक्री न करण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच, त्याला हे आदेश शाळा प्रशासनाने दिले होते. त्यात एफडीएची कोणतीही भूमिका नाही, असे विशेष सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन, प्रकरण प्राथमिक टप्प्यात असल्याने याचिका तूर्त तरी ऐकण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले व याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
एफडीएने २८ जुलै रोजी काढलेला प्रशासकीय आदेश तसेच त्या अनुषंगाने ४ ऑगस्ट रोजी नूतन मराठी विद्यालय (नूमवी) प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाने उपाहारगृह चालकाला शाळेच्या परिसरात ”जंक फूड” आणि अन्य तत्सम खाद्यपदार्थ विकण्यास मनाई केली होती. त्या आदेशाला मालकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकेत दावा
शाळेपासून ५० मीटरच्या परिसरात ”जंक फूड”सारख्या खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यास एफडीएने मनाई केली आहे. मात्र, हे नियम केवळ शाळांना लागू होतात. महाविद्यालयाच्या परिसरातील उपाहारगृहाला ते थेट लागू होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला होता. दुसरीकडे, आपले उपाहारगृह शाळेपासून ५० मीटर अंतराहून दूर असल्याने नियमावलीतील बंदीच्या कक्षेत येत नसल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे, शाळा प्रशासनाने बजावलेल्या आदेशाला आणि एफडीएच्या प्रशासकीय आदेशातील नियम ३(५) व ५(१) च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील भाग रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
