मुंबई : विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान ””बूथ लेव्हल ऑफिसर”” (बीएलओ) म्हणून कर्तव्य न बजावल्याबद्दल पुणे जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. तसेच, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकाला शालेय वेळेत निवडणुकीची कामे सोपवू नयेत, असे निरीक्षण नोंदवले.

मुख्याध्यापक विपिन अरुण निकम यांच्यावर ””बीएलओ”” म्हणून कर्तव्ये न बजावल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने निकम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली. अध्यापनाच्या दिवसांत आपल्याला ””बीएलओ””ची कर्तव्ये पार पाडण्यास सांगितले गेले होते. या कर्तव्यांचे पालन करणे त्यांच्यावर बंधनकारक नव्हते. भोर मतदारसंघाच्या सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (एईआरओ) दिलेल्या सूचना कायद्याशी विसंगत होत्या, असा युक्तिवाद निकम यांनी ही मागणी करताना केला होता.

आपण १ जुलै रोजी ””एईआरओ”” यांना पत्र लिहून ””बीएलओ””ची कर्तव्ये पार पाडताना येणाऱ्या अडचणींबद्दल कळवले होते, त्यांच्यावर मुख्याध्यापक म्हणूनही जबाबदाऱ्या होत्या. तरीही पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा दावा निकम यांच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. दुसरीकडे, पुणे (ग्रामीण) पोलिसांनी १८ जुलै रोजी स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांकडे निकम यांच्याविरुद्धचा गुन्हा अदखलपात्र म्हणून नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

हेही वाचा

न्यायालयाचे म्हणणे…

संबंधित ””एईआरओ”” यांनी अर्जदाराला अध्यापनाच्या दिवसांत शालेय वेळेत मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि निवडणुकीचे काम यासारखी कर्तव्ये सोपवायला नको होती. तसेच, अध्यापनाच्या दिवसांत शालेय वेळेत याचिकाकर्त्याला निवडणूक कर्तव्यावर असणे आवश्यक ठरवणारी कोणतीही परिस्थिती असल्याचे सिद्ध करणारा पुरावा संबंधित अधिकाऱ्याने सादर केलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भोबे यांनी निकम यांना दिलासा देताना नोंदवले.

गुन्हा सिद्ध होत नाही

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भही न्यायमूर्ती भोबे यांनी यावेळी दिला. तसेच, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ३२ अन्वये मतदार यादी तयार करण्याशी संबंधित अधिकृत कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत गुन्हा सिद्ध होत नाही. निकम यांच्याविरुद्धचा गुन्हा कायदेशीररित्या टिकण्यासारखा नाही आणि त्यामुळे तो रद्द करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.