पुढारी नोकरदारांना फडणवीसांच्या दणका; कर्जमाफी योजनातून असे केले हद्दपार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने ही योजना मुख्यमंत्र्यांना जाहीर करता आली नाही.

निवडणूक आयोगाने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास परवानगी दिली होती पण निर्णय जाहीर करण्यास मनाई केली होती. या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता (‘वन टाईम सेटलमेंट’) व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर ३६ हजार ५८५ कोटींचा भार पडणार आहे.

कोणाला लाभ मिळणार ?

शेतकऱ्यांनी१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ होईल. शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यतचे सर्व कर्ज माफ होईल. दोन लाखांपेक्षा( मुद्दल व व्याज) कमी कर्ज आहे अशा १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या १७.५५ लाख कर्ज खातेदार शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. त्यामुळे सरकारवर १४ हजार ७५४ कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे.

दोन लाखांपक्षा अधिक कर्ज असल्यास आधी रक्कम परतफेड करावी लागणार

या योजनेमध्ये १ एप्रिल २०१९ ते३१ मार्च २०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकऱ्यांना आधी दोन लााखांपेक्षा अधिक कर्जाची परतफेड आधी करावी लागेल. म्हणजेच पाच लाखांचे कर्ज असल्यास तीन लाख रुपये चुकते केले तरच दोन लाखांचे कर्ज माफ होईल.

या शेतकऱ्याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरण्यास मुदत देण्यात आली आहे. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये सरकार जमा करणार आहे. यासाठी ५ हजार ७९८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

दोन लाखांपेक्षा कमी कर्जदारांना लाभ

दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार असून. त्यांचा सातबारा कोरा होईल. याचा फायदा १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार असून सरकारवर ५ हजार ८०८ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३.६३ लाख शेतकऱ्यांना लाभ

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल. याचा लाभ २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना होईल.

राजकारण्यांना- नोकरदारांना लाभ नाही

या योजनेत राजकीय पदाधिकारी यामध्ये मंत्री,खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य तसेच सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अधिकारी- कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, व आयकर पात्र व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका, दूध संघ आदी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक व २५ हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.