Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

पुणे शहरातून होणारी हवाई वाहतूक लोहगाव या लष्कराच्या विमानतळावरून होते. त्याला पर्यायी नागरी विमानतळ पुरंदर येथे उभारले जात आहे. या विमानतळाच्या कामाला चालना मिळावी. आवश्यक असलेले भूसंपादन वेगाने व्हावे, यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

तसेच पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे.

विमानतळासाठीच्या नियोजित ठिकाणच्या परिसरातील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांची विमानतळासाठी जमीन देण्यास समंतीपत्रे दिली आहेत. त्यानुसार आता मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. असे कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या कर्जास शासन हमी देण्यास ही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनास गती मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी एसपीव्हीमधील सहभागीदारांची राहणार आहे.

शेती महामंडळाची हजार एकर जमीन एमआयडीसीला

इंदापूर मधील (जि. पुणे) रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे परिसरातील उद्योजकांना अतिरिक्त सुविधा मिळतील. गुंतवणूक वाढून रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत.

पुणे जिल्हा आणि परिसरातील वाढत्या औद्योगिकरणास पुरेशी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन मिळण्याबाबत मागणी केली होती. त्या मागणीस मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या जमिनीमुळे पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरणाला जमीन उपलब्ध होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी शेती महामंडळाकडील जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला.