मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी असली तरी त्याला परवडणारा पर्याय अद्याप समोर आलेला नाही. पीओपीला पर्याय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०२३ मध्ये नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केलेला नाही. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याबाबत शासन निर्णय आलेला असताना दीड वर्ष झाले तरी हा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिस नको तर मग दुसरे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. बंदी घालून चार वर्षे झाली तरी सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तिकार यांना पीओपीच्या वापरापासून प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरून न्यायालयाने पालिका, राज्य सरकार यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पीओपी बंदीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

pune vanchit Bahujan aghadi
शाळकरी मुलींशी अश्लील कृत्य प्रकरणात जप्त केलेली गाडी फोडली, वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांसह नऊ जणांवर गुन्हा
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
cabinet nod to acquire 256 acres of salt pan land for Dharavi housing scheme
मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Students
मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ४०० कोटींच्या निविदांचे धोरण फसले, लाखो विद्यार्थी वंचित
aimim tiranga yatra marathi news
‘एमआयएम’ कडून मुस्लीम मतपेढीला साद
CID , MIDC, Konkan, Bal mane, Uday Samant,
कोकणातील एमआयडीसीच्या घोषणांची सीआयडी चौकशी करा, बाळ मानेंची मागणी; उदय सामंत यांच्या खात्यावर आरोप
pune Kalyani group marathi news
मुखत्यारनाम्यासंबंधी आरोप निराधार; कल्याणी समूहाचे स्पष्टीकरण, कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्याचेही प्रतिपादन
Changes in Income Tax Act Direct Tax Code DTC
सावधान: प्राप्तिकर कायदा बदलणार

आणखी वाचा-जर्मन बेकरी प्रकरण : आरोपी हिमायत बेगला पॅरोल नाकारल्यावरून न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला फटकारले

पीओपीला पर्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यांची एक समिती १७ मे २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, नगरविकास, विधि व न्याय, या विभागांचे प्रधान सचिव, सदस्य म्हणून, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. याशिवाय आयआयटी मुंबई, नीरीचे प्रतिनिधी व डॉ. शरद काळे, डॉ. अजय देशपांडे यांना तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून या समितीत घेण्यात आले आहे. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करणार होती. मात्र दीड वर्ष झाले आणि दुसरा गणेशोत्सव आला तरी या समितीचा अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार मुंबई महापालिकेने कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवली आहे, मूर्तिकारांना शाडूची माती मोफत दिली आहे, त्यांना कार्यशाळांसाठी जागा दिली असल्याची माहिती पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र अद्याप पीओपीला सक्षम पर्याय समितीने दिलेला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-Mumbai Road Accident : मुंबईत पुन्हा रॅश ड्रायव्हिंगचा बळी, भरधाव कारच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू

हे पर्याय…

शाड़ू माती, कोकोपीट, कागदाचा लगदा, लाल माती, नारळाचा काथ्या व करंवटीचा भुसा, लाकडाचा भुसा असे पर्याय पुढे आले असल्याची माहिती ‘एमपीसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

लवकरच अहवाल…

समितीमधील तांत्रिक समितीच्या दोन बैठका आतापर्यंत पार पडलेल्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत पीओपीव्यतिरिक्त साहित्यापासून मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती ‘एमपीसीबी’चे संजय भुस्कुटे यांनी दिली. या मूर्तिकारांच्या सूचना व त्यांचे सादरीकरण, त्यांनी सुचवलेले पर्याय यांचा अभ्यास करून लवकरच समिती आपला अहवाल मुख्य सचिवांच्या समितीला सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.