महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीमपार्कच्या नावाखाली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा घाट शिवसेनेने घातला असला तरी या जागेच्या मालकीतून मुंबई महापालिकेलाच बेदखल करण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार रेसकोर्सच्या मालकीबाबतचे गेल्या १०० वर्षांतील दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश महापालिकेस देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.रॉयल वेस्टर्न क्लबला १९१४ मध्ये ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने रेसकोर्स देण्यात आले होते. २०१३ मध्ये ही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा करारनामा वाढवू नये, अशी मागणी मुंबई महापालिकेने केली आहे. विकास आराखडय़ात ही जागा मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित असल्यामुळे तेथे भव्य थीमपार्क उभारण्याची घोषणा शिवसेनेने केली आहे. थीमपार्कच्या माध्यमातून या ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे यांचे भव्य स्मारकही उभारण्याची शिवसेनेची योजना आहे. तर दुसरीकडे या जागेवर हेलीपोर्ट उभारण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून त्यासाठी ही जागा देण्याची मागणी सरकारच्याच विमानतळ विकास कंपनीने केली आहे. या दोन्ही परस्पर विरोधी प्रस्तावावरून राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून शीतयुद्ध सुरू आहे. रेसकोर्सच्या साडेआठ लाख चौरस मीटर भूखंडापैकी पाच लाख ९६ हजार ९५३ चौरस मीटर जागेवर राज्य सरकारची तर दोन लाख ५८ हजार २४५ चौरस मिटर जागेवर महापालिकेची मालकी असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र ही सगळीच जागा राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा सरकारचा दावा असून त्यावरूनच आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.या जागेची मूळ मालकी राज्य सरकारचीच असून त्यातील काही भाग मुंबई महापालिकेच्या नावावर कसा झाला त्याचीच आता चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार रेसकोर्सबद्दलचे गेल्या १०० वर्षांतील रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेस देण्यात आले आहेत. या दस्तावेजांच्या आधारे ही जागा राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचे सिद्ध करीत मुंबई महापालिकेचा अधिकारच संपुष्टात आणण्यात येणार असल्याचे समजते.
