`चौकीदार चौर है’ प्रकरणी राहुल गांधींना दिलासा नाही, दंडाधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये बजावलेले समन्स रद्द करण्यास नकार, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठाने राहुल यांनी समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केलेली याचिका फेटाळली. दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नाही. तसेच, दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात कोणतीही स्पष्ट विसंगती किंवा बेकायदेशीरपणा नसल्यामुळे, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असेही न्यायालयाने राहुल यांना दिलासा नाकारताना नमूद केले.

तथापि, राहुल यांच्या वतीने विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.

राजस्थान येथील सभेत २०१८ मध्ये राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करताना राहुल गांधींनी कमांडर इन थीफ',चौकीदार चोर है’, अशा शब्दात टीका केली होती. गांधींच्या या वक्तव्यामुळे मोदींसह भाजपा व पक्षाच्या सदस्यांचीही प्रतिम मलिन झाल्याचा आरोप करत भाजपचे सदस्य महेश श्री श्रीमल यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा केला होता. याप्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गांधींना समन्स बजावले होते. समन्स आणि कार्यवाही सुरू ठेवण्याच्या प्रक्रियेला राहुल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

राहुल यांचा दावा

गांधी यांनी ट्विटमध्ये भाजप किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नव्हते आणि कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला लक्ष्यही केले नव्हते. तक्रारदाराला खटला चालवण्याचा अधिकार नाही. पीडित असलेली व्यक्ती, गट किंवा समुह अस्तित्वात असताना तक्रारदाराला हा खटला चालविण्याचा अधिकार (लोकस स्टँडी) नसल्याचा दावा राहुल यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद करताना केला. केवळ संबंधित वक्तव्याचा आपल्यापरीने अर्थ काढून ते पक्ष कार्यकर्त्यांवर लागू होते, असा निष्कर्ष काढणे हे फौजदारी मानहानीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नसल्याचेही पासबोला यांनी राहुल गांधींची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले.

सरकारचा याचिकेला विरोध

मानहानीच्या गुन्ह्याचे आवश्यक घटक सिद्ध होतात का आणि संबंधित वक्तव्य एखाद्या ओळख किंवा कोणत्याही गटाशी संबंधित आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. असा गट किंवा समुह अस्तित्वात असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळ आढळल्यास त्या गटातील कोणतीही पीडित व्यक्ती फौजदारी कारवाई सुरू ठेवू शकते, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ प्राथमिक टप्प्यावरच ही कार्यवाही रद्द करता येणार नाही, असा दावा महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी राहुल यांच्या याचिकेला विरोध करताना केला होता.