राष्ट्रवादीचे नेते तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय दंड विधानातील ३५४ कलमांतर्गत त्यांच्याविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे पत्रही त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नावे लिहिले आहे. दरम्यान, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आव्हाडांच्या राजीनाम्यावर भाष्य केले आहे. ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

राजीनामा स्वीकारणार का?

thane, Jitendra Awhad, mumbai High Court, quash the FIR
गुन्हा रद्द करण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड उच्च न्यायालयात
Shobha Bachhav, BJP Dhule,
धुळ्यात भाजप, काँग्रेसमध्ये चुरशीची लढत ? शोभा बच्छाव यांच्या उमेदवारीनंतर जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
Shrikant Shinde
कल्याणमधून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर श्रीकांत शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया; भाजपा कार्यकर्त्यांवरही टीका, म्हणाले…
Sharad Pawar Wardha tour
वर्धा : शरद पवार यांच्याकडे काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारी, पवार म्हणाले…

हेही वाचा >>> विश्लेषण : गुन्हा दाखल होताच जितेंद्र आव्हाड राजीनामा देण्याच्या तयारीत, पण कलम ३५४ नेमकं आहे तरी काय?

आतापर्यंत माझ्याकडे जितेंद्र आव्हाड किंवा इतर कोणत्याही विधिमंडळ सदस्याचा राजीनामा आलेला नाही. एखाद्या आमादाराला राजीनामा द्यायचा असेल तर तो विधिमंडळ अध्यक्षांना दिला जातो. ते मागील १५ ते २० वर्षे विधिमंडळात काम करत आहेत. त्यामुळे राजीनामा द्यायचा असेल तर तो कोणाकडे द्यायचा, याची त्यांना पूर्णपणे कल्पना आहे. राजीनामा स्वीकारण्यापूर्वी पडताळणी करावी लागते. राजीनामा देण्याची कार्यपद्धती, नियम असतात. या सर्वांचे पालन झाले आहे का? हे पाहावे लागते. ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर राजीनामा स्वीकारायचा की नाही, हे ठरवले जाते, अशी माहिती नार्वेकर यांनी दिली.

हेही वाचा >>> Jitendra Awhad : मोठी बातमी! जितेंद्र आव्हाड देणार आमदारकीचा राजीनामा, ट्वीटद्वारे केलं जाहीर

एखाद्या बाबीची चौकशी सुरू असेल, तर यंत्रणांना त्यांचे काम करण्याची संधी द्यावी. एखादी व्यक्ती निर्दोष असेल तर तिच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही. सर्वांसाठी कायदा समान आहे, असेही राहुल नार्वेकर म्हणाले.

एखाद्या सदस्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करायची असेल किंवा त्या सदस्याला अटक केली जात असेल तर संबंधित माहिती विधिमंडळ अध्यक्षाला दिली जाते. विधिमंडळ सदस्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची जबादारी विधिमंडळ अध्यक्षांची आहे. ती आम्ही पार पाडू, असे आश्वासनही राहुल नार्वेकर यांनी दिले.