मुंबई: राज्यातील सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाच्या आणि तातडीच्या विषयावर सबंधित मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठ लक्षवेधी हे आमदारांसाठी महत्वाचे आयुध असते. मात्र अलिकडच्या राजकीय फायदा किंवा हिशेब चूकता करण्यासाठी लक्षवेधीचा वापर होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी लक्षवेधींना चाप लावत एका दिवशी जास्तीत जास्त पाच लक्षवेधी चर्चेला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन नाराज झालेल्या सुमारे दीडशे आमदारांनी बुधवारी अध्यक्षांना लेखी निवदेन देत लक्षवेधींची संख्या वाढविण्याची मागणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आपल्या मतदार संघातील महत्वाच्या तातडीच्या घडामोडी किंवा प्रश्नांकडे सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदारांकडून लक्षवेधीचा वापर केला जातो. विधिमंडळात सर्वसाधारणपणे तीन ते पाच लक्षवेधी दररोज कामकाजात चर्चेला घेण्याची प्रथा- परंपरा असताना अलिकडच्या काळात दररोज १० ते २५ पर्यंत लक्षवेधी कामकाज पत्रिकेवर घेतल्या जातात. अनेकवेळा अखेरच्या क्षणी लक्षवेधी सूचना येत असल्याने त्यावर विभागाकडून उत्तर घेण्यात आणि त्याची सत्य माहिती सभागृहात देण्यात मोठी कसरत करावी लागत असल्याने अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्याकडे वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रथमच लक्षवेधी सूचनांना लगाम घालण्यात आला आहे. या अधिवेशनात दररोज सुमारे पाच लक्षवेधी चर्चेला येत आहेत. मात्र लक्षवेधीवरील निर्बंधामुळे आपल्या मतदार संघातील महत्वाच्या प्रश्नांना न्याय मिळत नाही.

सभागृहात प्रश्न मांडण्याच्या आयुधांपैकी लक्षवेधी हे महत्वाचे आयुध असून सभागृहात लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडलेल्या प्रश्नावर मंत्री लगेच उत्तर देत असल्याने न्याय मिळतो, त्यामुळे दररोजच्या कामकाजातील लक्षवेधींची संख्य वाढवावी अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. सुमारे दीडेश आमदारांनी याबाबत सह्यांचे निवेदन अध्यक्षांना दिले असून त्यावर मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष कोणती भूमिका घेतात याकडे आमदारांचे लक्ष लागले आहे.